काठमाडौँ — उद्योगीले विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेलगत्तै बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव देखियो । एलपी ग्यास उद्योग संघले १० बुँदे माग पूरा गर्न पत्रकार सम्मेलन मार्फत फागुन १६ गतेसम्मको अल्टीमेटम दिएको थियो । उनीहरूले शुक्रबारदेखि ग्यास उठाउने कागजात ९प्रोडक्ट डेलिभरी अडर, पीडीओ० बुझेनन् ।

उद्योगीले दैनिक एक हजारदेखि ११ सय टनसम्म पीडीओ उठाउने गरेका थिए । निगमले पटकरपटक आह्वान गरे पनि उद्योगीहरू वार्ताको सट्टा राजनीतिक दलका नेता भेट्न थालेको निगमका अधिकारीहरूको गुनासो छ । ‘छलफलमा बोलाउँदा अटेरी गर्दै आएका छन् । वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा नेता भेट्न उद्यत भए,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘निगम र उद्योगीबीच छलफलको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा दलकोदबदबा देखियो ।’
ऋष्तष्शभल

निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतका अनुसार व्यवसायीले बन्द गर्ने सार्वजनिक गरेपछि ४ पटक वार्ताका लागि चिठी पठाएका थिए । ‘१७ गतेयता दुई पटक चिठी पठाएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, औपचारिक रूपमा वार्तामा आएका छैनन् ।’ एलपी ग्यास अत्यावश्यक बस्तु भएकाले सबैले ध्यान दिनुपर्नेउनले बताए ।

निगमले वार्तामा नआएको बताए पनि व्यवसायीहरू उद्योगीको मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको दाबी गर्छन् । निगमले छलफलका लागि छलफल गर्दै आएको व्यवसायी बताउँछन् । पटकपटक छलफल गरे पनि कुनै सम्बोधन नभएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘आपूर्तिमन्त्री, सचिव र निगमका कार्यकारीले अलमल्याउने कुरा मात्रै गर्दै आएका छन् । छलफलका लागि औपचारिक रूपमा बोलाएकै छैन,’ एलपी ग्यास उद्योग संघका निर्वतमान अध्यक्ष शिव घिमिरेलेभने, ‘ग्यास क्षेत्रमा देखिएकोसमस्या समाधान गर्न ४ पटक कमिटीसमेत गठन भयो । प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैन ।’

सरकारी पक्ष व्यवसायीको जायज मागको पक्षमा नहुँदा दैनिक समस्या बढ्दै गएको उनीहरूको दाबी छ । ‘साँच्चै गम्भीर भए भारतीय आयल निगमको आयात रेट, ढुवानी खर्च, प्रशासनिक खर्चसहित मूल्याङ्कन गर्दा ५र६ घण्टामै समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले भने, ‘निगमले समय बिताउने खेल मात्रै गर्‍यो ।’

निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले व्यवसायीहरू छलफल नगरी आन्दोलनमा गएको आरोप लगाए । ‘निगम सम्हालेको करिब दुई महिना हुन लाग्यो । आफ्नो समस्या राखेर वार्ता हुनपर्थ्यो । वार्ता फेल भएपछि मात्रै हडतालमा जानुपर्ने हो,’ उनले भने,
‘वार्ता गर्नका लागि आएका छैनन् । मागका बारेमा वार्ता गरौंसमेतभनेका छैनन् । छलफल नगरी एक्कासि आन्दोलन भयो ।’

उद्योगीहरू निगमले झूट बोलेको आरोप लगाउँछन् । संघका निवर्तमान अध्यक्ष घिमिरेले निगमका कार्यकारी नियुक्त भएकै तेस्रो दिनमा लिखित ज्ञापनपत्र बुझाएको दाबी गरे । ‘ज्ञापनपत्र बुझाएपछि १५ दिनमा छलफलका लागि बोलाउँछु भन्नुभयो, २ महिना भयो, अहिलेसम्म छलफल गरेकै छैन,’ उनले भने, ‘निगमले आरोपका लागि आरोप लगाएको हो । समस्या हल गर्नेभन्दा बल्झाउने काम भयो ।’ उनले विरोध कमिसनका लागि मात्रै नभएको दाबी गरे ।

दुई पक्षबीच विवाद बढ्दा मार आम सर्वसाधारणलाई परेको छ । जानकारका अनुसार मासिक ३५ देखि ४० हजार टन ग्यास आयात भइरहेको छ ।‘ एक दुई दिन आयात नहुँदा बजारमा अभाव हुनु नपर्ने हो,’ एक उपभोक्ता अधिकारकर्मीले भने, ‘अन्योलको फाइदा उठाउँदै बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको छ ।’ संघ र निगम दुवैले पर्याप्तमात्रामा ग्यास वितरण गरेको दाबी गरिरहेका छन् ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले व्यवसायीको मागअनुसार वार्ता समिति गठन गरेको बताए । उनका अनुसार छलफलका लागि आइतबार पत्र पनि पठाइएको छ । ‘विगतका कमिटी आन्तरिक हुन् । अहिले ग्यास व्यवसायीहरू पनि छन्,’ उनले भने, ‘मागमा यति दिनभित्र भनेको छैन । हामीले २१ दिनको समयसीमातोकेका छौं ।’

संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले उद्योग बन्द गर्ने चाहना नभएको बताए । खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि बाध्य भएर आन्दोलन गरेको उनको दाबी छ । ‘हामी आन्दोलनकारी होइनौं । वार्तामा गएका छौं । तर, सुनुवाइ भएन,’ उनले भने, ‘कमिटी बने पनि प्रतिवेदन आउँदैन । ग्यास बुलेटमा पनि हामीलाई फसाइयो । अब हामी पछि हट्नेवाला छैनौं ।’
– कान्तिपुरबाट

२०७५ फागुन २१ गते मंगलवार १४:१७ बजे प्रकाशित