"उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता, उपभोगमा विवेकशीलता" - The Sustainable Consumer.
निर्वाचन आयोग
Nepal Oil Corporation

आगामी वर्षको बजेट १५ खर्ब ७७ अर्ब हुने अनुमान

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि बजेट तथा कार्यक्रम प्रक्षेपण गर्नका लागि मध्यकालीन खर्च संरचनाको आधारमा मार्गदर्शन र सीमा पठाएको छ।

सरकारले चालू वर्षको ६ महिनाको प्रगति विवरण समयमै उपलब्ध नगराउँदा खर्च संरचनाकै आधारमा प्ररारम्भिक बजेटको सीमा र मार्गदर्शन पठाइएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्प कँडेलले जानकारी दिए।

मध्यकालीन खर्च संरचनामा आगमी वर्षको कूल बजेट १५ खर्ब ७७ अर्बको हुने उल्लेख छ। यही आधारमा आगामी वर्षका लागि बजेटको सीमा निधारण हुने कँडेलले बताए।

‘मध्यकालीन खर्च संरचनाकै आधारमा सीमा तोकिन्छ, त्यही सिद्धान्तमै रहेर हामीले बजेट तथा कार्यक्रम बनाउन निर्देश गरेका छौं’ कँडेलले सेतोपाटीसँग भने,‘पहिले बनाउने अनि त्यसैलाई लात्ती हान्ने काम गर्न त भएन।’

बजेट तर्जुम्मा दिग्दर्शनअनुसार कात्तिक दोस्रो हप्ताभित्रै योजना आयोगमा हुने बजेट स्रोत समितिले अघिल्लो वर्षको खर्च,चालू वर्षको प्रक्षेपण र मध्यकालीन खर्च स‌ंरचनाको आधारमा आगामी वर्षका लागि बजेटको प्रक्षेपण प्रारम्भिक प्रतिवेदन बनाइसक्नुपर्ने हुन्छ।

तर संघीयता कार्यान्वयनका लागि १५ औं आवधिक योजना बनाउने काममा बढी समय लाग्दा केही सबै काम सँगसँगै भएको योजना आयोगको सदस्य सुशील भट्टले जानकारी दिए।

योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि १५ खर्ब हाराहारीमा बजेट हुने प्रारम्भिक प्रक्षपेण गरेको छ। उसले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई चैत दोस्रो हप्ताभित्र आगामी वर्षका लागि बजेट,खर्च तथा कार्यक्रमको अनुमान गरी एलएमबीआइएसमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने छ।

त्यसरी आएका कार्यक्रम र खर्चका बारेमा योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले छलफल गर्नेछन्।

आगामी वर्षको बजेटमा पनि खासै नयाँ कार्यक्रम नहुने भएकोले स्रोतका समस्या भएको तर कार्यक्रम र सीमाको कुनै समस्या नहुने उपाध्यक्ष कँडेलको भनाइ छ।राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि बजेट तथा कार्यक्रम प्रक्षेपण गर्नका लागि मध्यकालीन खर्च संरचनाको आधारमा मार्गदर्शन र सीमा पठाएको छ।

सरकारले चालू वर्षको ६ महिनाको प्रगति विवरण समयमै उपलब्ध नगराउँदा खर्च संरचनाकै आधारमा प्ररारम्भिक बजेटको सीमा र मार्गदर्शन पठाइएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्प कँडेलले जानकारी दिए।

मध्यकालीन खर्च संरचनामा आगमी वर्षको कूल बजेट १५ खर्ब ७७ अर्बको हुने उल्लेख छ। यही आधारमा आगामी वर्षका लागि बजेटको सीमा निधारण हुने कँडेलले बताए।

‘मध्यकालीन खर्च संरचनाकै आधारमा सीमा तोकिन्छ, त्यही सिद्धान्तमै रहेर हामीले बजेट तथा कार्यक्रम बनाउन निर्देश गरेका छौं’ कँडेलले सेतोपाटीसँग भने,‘पहिले बनाउने अनि त्यसैलाई लात्ती हान्ने काम गर्न त भएन।’

बजेट तर्जुम्मा दिग्दर्शनअनुसार कात्तिक दोस्रो हप्ताभित्रै योजना आयोगमा हुने बजेट स्रोत समितिले अघिल्लो वर्षको खर्च,चालू वर्षको प्रक्षेपण र मध्यकालीन खर्च स‌ंरचनाको आधारमा आगामी वर्षका लागि बजेटको प्रक्षेपण प्रारम्भिक प्रतिवेदन बनाइसक्नुपर्ने हुन्छ।

तर संघीयता कार्यान्वयनका लागि १५ औं आवधिक योजना बनाउने काममा बढी समय लाग्दा केही सबै काम सँगसँगै भएको योजना आयोगको सदस्य सुशील भट्टले जानकारी दिए।

योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि १५ खर्ब हाराहारीमा बजेट हुने प्रारम्भिक प्रक्षपेण गरेको छ। उसले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई चैत दोस्रो हप्ताभित्र आगामी वर्षका लागि बजेट,खर्च तथा कार्यक्रमको अनुमान गरी एलएमबीआइएसमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने छ।

त्यसरी आएका कार्यक्रम र खर्चका बारेमा योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले छलफल गर्नेछन्।

आगामी वर्षको बजेटमा पनि खासै नयाँ कार्यक्रम नहुने भएकोले स्रोतका समस्या भएको तर कार्यक्रम र सीमाको कुनै समस्या नहुने उपाध्यक्ष कँडेलको भनाइ छ।

२०७५ फागुन १९ गते आइतवार १८:२१ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु