"उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता, उपभोगमा विवेकशीलता" - The Sustainable Consumer.
निर्वाचन आयोग
Nepal Oil Corporation

सरकारी अनुदानको पैसा माग गर्दै उखु किसानद्वारा विरोध प्रदर्शन

सर्लाही । उखु किसानले सरकारी अनुदानको रकम माग गर्दै पूर्व पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सर्लाहीको हरिवनमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४र०७५ को सरकारले उखु किसानलाई अनुदानबापत दिनुपर्ने ६५ रुपैयाँ २८ पैसा र चिनी उधोगले दिनुपर्ने ५ रुपैयाँ अहिलेसम्म पनि नदिएकाले आन्दोलन गर्नु परेको नेपाल राष्ट्रिय उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताउनुभयो ।

किसानसँग सरकार गैरजिम्मेवारी रुपमा प्रस्तुत भएकाले अब किसानले जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर भुक्तानी लिएरै छोड्ने किसान अगुवा राजकुमार उप्रेतीले बताउनुभयो । हातमा उखुको लाक्रो बोकेर प्रदर्शनमा उत्रिएका किसानले एक वर्ष बितिसक्दा समेत उखुको भुक्तानी नपाएकाले आन्दोलनको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

उहाँहरुले आजबाट चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनको घोषणा गर्दै राजमार्ग बन्द गर्ने समेत कार्यक्रम तय गर्नुभएको छ । उखु बिक्री गरेको रकम लिन उखु किसान सहज रुपमा सरकारसँग प्रस्तुत हुँदा नसुनेकाले अब कडा रुपमा सडकमा आउने सर्लाही क्षेत्र ३ क बाट निर्वाचित प्रदेश संसद डिल्ली उप्रेतीले बताउनुभयो ।

२०७५ बैशाख ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले किसानलाई प्रतिक्विन्टल उखुको चिनी उद्योगीबाट ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा र सरकारी अनुदानबापत ६५ रुपैयाँ २८ पैसा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । चिनी उधोगले ५ रुपैयाँ बाँकी राखेर किसानलाई भुक्तानी गरे पनि सरकारले दिनुपर्ने ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अझै पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले उखु उत्पादक कृषकहरूलाई राहत दिन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले उखु उत्पादक किसानलाई भुक्तान गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग ९० करोड माग गरको र अर्थले सबै जिल्लाका उखु किसानलाई भुक्तान गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा रकम पठाए थियो ।

सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा उखु किसान राहत समितिमार्फत किसानको रकमा बैैंक खाताका जाने व्यवस्था गरिएको थियो । तर सर्लाहीका किसानको लागि प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले अनुदानको रकम वितरण गर्न नसकिएको सर्लाहीका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख जगत थपलियाले बताउनुभयो ।

गत वर्ष भारतीय उखु क्रसिङ भएकाले अनुदान कसरी दिने भन्ने अन्यौलका कारण किसानले अनुदानको रकम पाउन नसेको सरकारी पक्षको दाबी छ ।

२०७५ फागुन ६ गते सोमवार १७:२३ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु