काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत विभिन्न निकायमा बजेट विनियोजन भए पनि त्यसको नियमन हुन सकेको छैन । परियोजनाको ५३ दशमलव छ प्रतिशत बजेट प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकायमार्फत खर्च हुने भए पनि तिनले खर्चको विवरण नपठाएको प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण उपसमितिको आज बसेको बैठकमा आयोजनाका प्रतिनिधिले बताएका छन् ।

आयोजनाले माग गरेअनुसार सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको र विनियोजित बजेट पनि खर्च सतप्रतिशत गर्न नसकिएको आयोजना निर्देशक डा रेवतीरमण पौडेलले बताए। प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकायबाट कार्यक्रमको प्रतिवेदन नआउँदा समीक्षा गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

आयोजना सञ्चालका लागि विभिन्न स्थानमा सञ्चालक समिति गठन हुन नसकेका र कतिपय स्थानमा सञ्चालक समितिका लागि छुट्टाइएको रकम भ्रमणमा खर्च भइरहेको उनले बताए । उनले भने, “परियोजनाले व्यवस्थापनका लागि ३० प्रतिशत र किसानका लागि ७० प्रतिशत रकम छुट्टाउने गरेकामा व्यवस्थापनको रकम भ्रमणमा बढी खर्च भइरहेको पाइएको छ ।”

उपसमितिका सदस्य पोल्देन छोपाङ गुरुङले तीनचार जिल्लाका किसानलाई लक्षित एउटै कृषि ज्ञान केन्द्र हुँदा त्यसले टाढाटाढासम्मका सेवाग्राहीलाई सेवा दिन नसकेको बताए ।

२०७६ पुस २ गते बुधवार १८:४९ बजे प्रकाशित