"उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता, उपभोगमा विवेकशीलता" - The Sustainable Consumer.
Nepal Oil Corporation

बजारमा नेपाली कफीको १४ हजार टन माग, उत्पादन ५ सय मात्र

काठमाडौं । नेपाली बजारमा मागको तुलनामा कफी उत्पादन नगन्य छ । कफीको स्वाद लिने पारखी बढे पनि उत्पादन बढ्न सकेको छैन । सहरमा कफीको स्वाद लिने पारखी बढ्दै गएका छन् । पारखी बढेकै आधारमा क्याफे खोल्न प्रतिस्पर्धा छ । सहरका गल्ली र चोकमा धेरै कफी पसल भेटिन्छन् । स्वदेश र विदेश सबैतिर यसको माग उच्च छ ।

‘अहिले काठमाडौं उपत्यकामा मात्र मासिक ३ वटा ४०र५० लाख रुपैयाँ लगानीका राम्रा कफी सप खुल्ने गरेका छन्,’ नेसनल कफी एकेडेमीका प्रेसिडेन्ट राजकुमार बन्जाराले भने, ‘उपत्यकामा मात्र करिब ४ हजार ५ सय कफी सप खुलेका छन् ।’ नेपालभर १२ हजार कफी सप रहेको उनको दाबी छ । जहाँ मेसिनबाट बन्ने कफीसँगै र केक राखिएको हुन्छ ।

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका प्रवक्ता दीपक खनालका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४र०७५ मा ६ करोड ५८ लाख ९१ हजार रुपैयाँको १ सय ६३ टन कफी आयात भयो । देशभित्र ५ सय १३ टन उत्पादन भयो । यही वर्ष ९ करोड ३७ लाख २५ हजार रुपैयाँको ८४।२२ टन कफी निर्यात भयो । अहिले देशभर २ हजार ६ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा कफी हुन्छ । कफीको उत्पादन र क्षेत्रफल विस्तार सुस्त छ ।

‘अहिले ४२ जिल्लामा कफी हुन्छ,’ प्रवक्ता खनालले भने, ‘सबैभन्दा बढी निर्यात ललितपुर जिल्लाले गर्छ ।’ कफीमा अनुसन्धान र प्रविधिको अभाव छ । व्यावसायिक रूपमा कफी लगाउनुपर्छ भन्ने चेतना छैन । ग्रिन विन ९विदेश निर्यात गर्ने० कफी विदेशमा प्रतिकिलो १० देखि १५ डलरसम्ममा बिक्री हुन्छ । विदेशबाट प्रतिकिलो ५ देखि ६ डलरमा आयात हुने गरेको खनालले बताए । ‘कफी सेवनको संस्कृति बढ्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘आयात पनि बढिरहेको छ तर निर्यात भने घटिरहेको छ ।’ उत्पादन कम भएरै निर्यात कम छ । नेपालमा ‘अराविका’ जातको कफी हुन्छ ।

बोर्डका अनुसार २ सय ५० स्थानीय तहमा कफी उत्पादनको राम्रो सम्भावना छ । सिन्दुरे र सेतो गवारोले समस्या सिर्जना गर्ने गरेको छ । खनालका अनुसार सिन्दुरे रोग उपयुक्त छहारी नहुँदा देखापर्ने गर्छ । जिल्लाजिल्लामा सहकारीले किसानबाट फ्रेस चेरी संकलन गरेर पल्पिङ गर्छन् । ०७५ मंसिर १ गतेदेखि बोर्डले ग्रेड ‘ए’ को फ्रेस चेरीको मूल्य प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । नेपालको कफी कोरिया, जापान, जर्मन जाने गरेको छ । बोर्डले जिल्लाका सहकारीहरूमार्फत संकलित तथ्यांकअनुसार आन्तरिक बजारमा नेपाली कफीको माग वार्षिक ६ हजार टन छ भने विदेशमा अझै बढी ८ हजार टन छ ।

कृषि तथा समाजशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका बन्जारा विश्व बजारमा नेपाली कफीको माग धेरै रहेको बताउँछन् । ‘यो अस्थायी माग मात्र हो,’ उनले भने, ‘विश्व बजारको अन्तिम घेरामा हाम्रो कफी छ, थोरै धक्का लाग्ने बित्तिकै प्रतिस्पर्धाबाट हामी बाहिरिन्छौं ।’ नेपालको कफी संसारको महँगो कफीहरूमध्यको एउटा भएको उनले बताए ।

‘गुणस्तरमा एकरूपता छैन,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो समस्या नै यही हो, जबसम्म नेपालमा गुणस्तरीय कफी उत्पादन हुन सक्दैन तबसम्म त्यति धेरै भर गर्न सक्दैनौं ।’ उनी आफैंले कफी लगाउँछन् । लमजुङ, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक र कास्कीबाट ल्याएर विदेश पठाउँछन् । उनले काभ्रेमा १ सय रोपनी र २७ जनालाई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी दिएका छन् ।

‘सरकारले सहयोग गरेर कफी किसानको संख्या बढाउने हो भने लाखौंले रोजगारी पाउनेछन्,’ उनले भने । उनी नेपालको पहिलो क्यू ग्रेडर हुन् । कफीको गुणस्तर पत्ता लगाएर सर्टिफाई गर्ने विधिलाई क्यू ग्रेडिङ भनिन्छ । एउटा कफीले लगाएको चार वर्षमा उत्पादन दिन थाल्छ । एउटा बोटबाट ३ देखि ५ किलोसम्म फ्रेस चेरी आउँछ ।

केन्द्रीय कफी सहकारी संघका अध्यक्ष योगेश पोखरेलका अनुसार कफी लगाउन जग्गाको पनि समस्या छ । ‘खेती व्यावसाियक हुन सकेको छैन, किसान निर्वाहमुखी खेतीमै छन्,’ उनले भने, ‘अर्को समस्या ठूलो क्षेत्रमा खेती गर्छु भन्दा जग्गा पाइँदैन ।’ उनले खेतीबारे राम्रोसँग अध्ययन नहुनु पनि अर्को समस्या रहेको सुनाए । ‘यसबारे नार्कले अनुसन्धान गरी राखेको छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ सामूहिक खेती प्रणालीको अभ्यास छैन, जसले गर्दा उत्पादन बढ्न सकेको छैन ।’

नेपाल कफी व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष भवानीप्रसाद शर्माका अनुसार सरकारले कफीसम्बन्धी राम्रो कार्यक्रम नै ल्याउन सकेको छैन । ‘बोर्ड छ तर किसानको हितमा काम गर्न सक्दैन,’ उनले भने । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदी कफीले साना किसानलाई आय आर्जनमा सहयोग पुर्‍याएको बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत ५ जिल्ला गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, स्याङजा र प्यूठानलाई कफी सुपर जोन घोषणा गरेर कामगरेका छौं,’ उनले भने, ‘केन्द्र गुल्मीमा रहेको छ ।’ उनका अनुसार केन्द्रले कफीको औद्योगिकीकरण, प्रशोधन, अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचमा सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

  • कान्तिपुरबाट

२०७६ वैशाख २३ गते सोमवार १५:५८ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु