काठमाडौं, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । १० अर्ब १४ करोड ८ लाख बक्यौता रहेको उपसमितिको प्रतिवेदन पास गर्दै समितिको आइतबारको बैठकले एक महिनाभित्र कानुनअनुसार असुल गर्न निर्देशन दिएको हो ।

५ साउन २०७६ मा कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको छानबिन गर्न लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा सांसदहरु प्रदीप यादव, पार्वतीकुमार विशंखे, सूर्य पाठक, तेजुलाल चौधरी सदस्य थिए । उपसमितिले आइतबार मूल समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता असुल गर्ने विषयमा ऐन कानुनको परिपालना नभएको उपसमितिले निश्कर्ष निकालेको छ । छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र सम्बन्धित ग्राहकले महशुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझे पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले महशुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटिने व्यवस्था महशुल संकलन नियमावली २०७३ मा छ ।

तर, विद्युत प्राधिकरण नेतृत्वले ऐन कार्यान्वयन नगरेको उपसमितिको निष्कर्ष छ । ‘नियमित रुपमा हुनुपर्ने बिलिङ नभएको, महशुल संकलन नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम डाटा डाउनलोड गरी सुरक्षित नराखेको, छुट बिल जारी गर्दा प्रक्रिया नपुर्याएको, डाटा डाउनलोड गरी हार्ड कपी सुरक्षित नराखेको, ग्राहकको परिसरमा जडान गरिएको टिओडी मिटरको डाटा लामो समय सुरक्षित राख्न नसकिने अवस्थामा हाल डाउनलोड गर्ने अवस्था व्यवस्थित नरहेको, वक्यौता उठाउन नियमावली बमोजिमका प्रावधान अवलम्बन नगरिएको र कार्यकारी नेतृत्व एवं पदाधिकारीहरुले जिम्मेवारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह नगरी राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौं रकम हालसम्म पनि प्राप्त नभएको र जोखिममा पारिएको देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

२०७७ चैत २२ गते आइतवार १६:०४ बजे प्रकाशित