काठमाडौँ। उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी नगराउने उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सोमबार न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र सुदर्शनराज पाण्डेको संयुक्त इजलासले यसअघि साउन १५ को अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।

निर्वाचन आयोगले यही साउन ९ गते निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी नगराएको भन्दै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसविरुद्ध सांसद सोविता गौतमसहितले रिट दायर गरेका थिए। अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको हो।

२०८० साउन २२ गते सोमवार २०:१८ बजे प्रकाशित