"उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता, उपभोगमा विवेकशीलता" - The Sustainable Consumer.
निर्वाचन आयोग
Nepal Oil Corporation

रासायनिक मलमा अनुदान कटौती गरेकोमा सांसदहरुको आपत्ति

काठमाडौँ। सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै गरेको अनुदान कटौती गरेकोमा सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले सरकारको उक्त निर्णयको आपत्ति जनाएका हुन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै जिम्मेवारीमा रहेको कृषि मन्त्रालयले फागुन २६ गते रासायनिक मलमा दिँदै गरेको अनुदानमा कटौती गरेको थियो। उक्त अनुदान कटौती गर्ने निर्णय स्वंय कृषिमन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका हुन्।

त्यसअघि रासायनिक मलमा समग्रमा ७०.८२ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको सरकारले त्यसमा कटौती गर्दै समग्रमा ५९.०४ प्रतिशतमा कायम राखेको छ। सरकारले उक्त अनुदानलाई ५० प्रतिशतसम्म झार्ने लक्ष्य रहेको बताएको छ। त्यसले मूल्य थप आकासिन जान्छ। सोहि विषयलाई लिएर सांसदहरुले आपत्ति जनाएका हुन्।

नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले मलमा दिँदै गरको अनुदान कटौती गरेर किसानमाथि ज्यादती गरेको आरोप लगाएका छन्। ‘यो सरकार कसको होरु कसका लागि काम गरिरहेको छरु नेपालका किसानलाई १ बोरा मल समेत समयमा उपलब्ध गराउन नसक्ने यो सरकारले किसानको ढाड भाँचिने गरी मलमा मूल्यवद्धि गरेको छ। मलमा दिँदै गरेको अनुदान कटौती गरेको छ,’ बर्तौलाले प्रश्न गर्दै भने, ‘कहिलेसम्म सरकारबाटै किसानले यसप्रकारमा ज्यादतीपूर्ण अन्याय सहनु पर्ने होरु’

यस्तै, जसपाका सांसद राजकिशोर यादवले सरकारले किसानप्रति कस्तो नीति अख्तियार गर्न खोजेको होरु भनेर प्रश्न गरेका छन्। ‘सरकारले मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती भएको छ र मलको मूल्य बढाएको छ। त्यसैले यो सरकारले किसानप्रति कस्तो नीति अख्तियार गर्न खोजेको होरु भन्ने कुरा चाहेको छु,’ सांसद यादवले भने।

यस्तै, कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले मलमा दिँदै आएको अनुदानमा वृद्धि गर्नुपर्नेमा घटाएर ठिक नगरेको बताएका छन्।

‘भर्खरै सरकारले अनुदान कटौती र मूल्य बढाएको छ। किसानले मल समयमा पाउने र सरकारले अनुदान बढाउने काम गरोस्,’ खतिवडाले भने।

त्यस्तै, कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले मलमा र दूधमा बढाएको मूल्य घटाउन माग गरेका छन्। ‘मल र दूधमा मूल्यवृद्धि भएको छ। उक्त वृद्धि भएको मूल्य घटाइयोस् म सरकारसँग माग गर्छु,’ यादवले भने।

यस्तै, एमाले सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले वर्तमान सरकार किसानलाई मलमा दिँदै गरेको अनुदान कटौती गरेर गैर जिम्मेवार बनेको आरोप लगाएका छन्। ‘कृषिप्रधान देशमा किसानलाई जुन रकम विनियोजन भएको थियो, त्यो कटौती भएको छ। त्यसमा पनि मलमा किसानले थेग्नै नसक्नेगरी मूल्य बढाइएको छ। दूधको मुल्यमा पनि उस्तै बढाइएको छ,’ श्रेष्ठले भने,‘मलाई लाग्छ यो सरकार जिम्मेवार होइन, गैरजिम्मेवार सरकार हो।’

मलमा अनुदान कटौती गरेपछि किसानले युरियालाई २५ रुपैयाँ प्रतिकेजी, डिएपीलाई ५० रुपैयाँ प्रतिकेजी र पोटासलाई ४० रुपैयाँ प्रतिकेजी तिर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसअघि किसानले युरियालाई १४ रुपैयाँ प्रतिकेजी, डिएपीलाई ४३ रुपैयाँ प्रतिकेजी र पोटासलाई ३१ रुपैयाँ प्रतिकेजी तिर्दै आएका थिए।

२०७९ चैत ५ गते आइतवार १८:५९ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु