काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि २०७६ संशोधनको तयारी गरेको छ । कार्यविधिको संशोधन मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले त्यसउपर कात्तिक २५ गतेसम्ममा सुझाव दिइसक्न भनेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो खातामा रहेको भन्दा बढी रकमको कारोबार गरेमा त्यस्तो कारोबारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधा उपलब्ध गराउँछ । यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कारोबार फछ्र्यौट प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन वास्तविक समयमा उपलब्ध गराइने सुविधा हो । अर्थात् बैंक–वित्तीय संस्थाको मौज्दात अपुग भई तत्काल भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो रकम उपलब्ध गराउँछ ।

मस्यौदाअनुसार दैनिक तथा ‘ओभरनाइट’ तरलता सुविधा लिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्था अनिवार्य रुपमा आरटिजिएस ९रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट सिस्टम० प्रणालीमा आबद्ध भएको हुनुपर्नेछ । आरटिजिएस प्रणालीमा आबद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले न्यूनतम तीन महिना अवधिका लागि दैनिक तरलता अनुपात सुविधा सीमा लिनसक्ने गरी नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको छ । दैनिक तरलता सुविधाबापत धितो राखिएका सुरक्षणपत्र त्रैमासिक रुपमा परिवर्तन वा थपघट गर्न सकिनेछ र सोही अनुसार यस्तो सुविधाको नयाँ सीमा कायम हुनेछ । धितो सुरक्षणका रुपमा ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्रलगायत सरकारी ऋणपत्र र नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा निर्धारित अन्य सुरक्षण रहनेछन् । यसरी धितो राखिएको सुरक्षणपत्रको अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म दैनिक तरलता सुविधा पाइन्छ ।मस्यौदामा भएको व्यवस्था यथावत् कार्यान्वयनमा आएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ‘ओभरनाइट’ तरलता सुविधा उपयोग गरे बराबरको रकम बैंकको वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा गणना गर्न पाउने छैनन् । त्यस्तै, दैनिक तरलता सुविधाबापत धितो रहेका सुरक्षणहरु खुला बजार कारोबार, अन्तर बैंक सापटीलगायत अन्य कुनै पनि प्रयोजनमा दोहोरो धितोका रुपमा प्रयोग गर्न वा बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

२०७९ कात्तिक ११ गते शुक्रवार २०:४० बजे प्रकाशित