"उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता, उपभोगमा विवेकशीलता" - The Sustainable Consumer.
Nepal Oil Corporation

मन्त्री बडूलाई सांसदको प्रश्नः यदि निगम घाटामा छ भने कर्मचारीले बोनस कसरी खान्छन् ?

काठमाडौ। राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले निगम घाटामा छ भने कर्मचारीले कसरी बोनस खान्छन् भन्दै प्रश्न गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले दिनुभएको वक्तव्यको सम्बन्धमा केन्द्रित रही प्रश्न गर्दै सांसद सुमित्रा विसीले भन्नुभयो, “यदि निगम घाटामा छ भने कर्मचारीले बोनस कसरी खान्छन् ?”

सांसद देवेन्द्र दाहालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबारे सरकारले दीर्घकालीनभन्दा पनि विद्यार्थी र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई लक्षित गरी तत्कालीन योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद अनिता देवकोटाले समग्रमा मूल्य वृद्धि भइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सरकारले जनतालाई करमा छुट दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद प्रकाश पन्थले सरकारले नै विद्युतीय चुल्होहरु सर्वसुलभ रुपमा उलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कम्तीमा सरकारी गाडीहरुलाई विद्युतीय प्रणालीमा लैजानुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सांसद भगवती न्यौपानेले “मूल्य वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा सरकार र पेट्रोलियम पदार्थका व्यापारीबीच मिलेमतो छैन भनेर कसरी विश्वास गर्ने प्रस्ट हुन चाहन्छु” भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसद शेखरकुमार सिंहले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको स्वीकार गर्दै किसानलाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद गङ्गाकुमारी बेल्वासेले एलपी ग्यासको रङ, गन्ध र आकारका आधारमा घरायसी र व्यापारिक प्रयोगका निम्ति जतिसक्दो चाँडो छुट्याउनुपर्ने माग गर्दै एक पटकका लागि सबै नेपालीलाई विद्युतीय चुल्हो निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव सिर्जना भएको बताउँदै अभावबारे बजार अनुगमनमा भइरहेको ढिलाइप्रति टिप्पणी गर्नुभयो ।

सांसद उर्मिला अर्यालले सरकारले कम भन्सार लगाएर विद्युतीय सवारी सञ्चालनको योजना ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । आपूर्तिमन्त्री बडूले सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गरिबीको रेखामुनि रहेका सर्वसाधारणका निम्ति एलपी ग्यासलाई छुट्टै रङ गरेर दिने र परिमाण पनि तोक्ने, व्यावसायिक प्रयोजनका निम्ति छुट्टै दिनेबारेमा निर्णय भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले मूल्य निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा सरकार संवदनशील रहेको बताउँदै निगम अहिले पनि घाटामा रहेर पनि अनुदानबाट सेवा गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

२०७९ असार ८ गते बुधवार १६:२२ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु