सर्वोच्चद्वारा सरकारको निवेदन खारेज : अब कोरोना परीक्षणको कुनै शुल्क लिन नपाउने
काठमाडौं । कोरोनाको संक्रमणको आशंकामा परीक्षण र संक्रमितको उपचार निस्शुल्क गर्न नसकिने’ भन्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले गलत ठहर्याएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै गरेको फैसला उल्ट्याउनुपर्ने माग राखी सरकारले दर्ता गरेको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निस्शुल्क कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला गलत भएको भन्दै त्यसलाई उल्ट्याउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्धको अवहेलना निवेदनसमेत बिहीबार नै सुनुवाइ भइसकेको छ ।
बिहीबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरूषोत्तम भण्डारीको इजलासले सरकारको माग बमोजिम उक्त फैसला पुनरावलोकन नहुने आदेश दिएको सर्वोच्चको वेबसाइटमा उल्लेख छ। अदालती भाषामा ‘निस्सा नहुने’ भनी गरिएको आदेशपछि फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकार नैतिक रुपमा थप बाध्य हुनेछ । यो फैसलासँगै कोरोना परीक्षणवापत शूल्क लिने काम अवैध भएको छ ।
२०७७ कात्तिक २० गते बिहीवार १७:२७ बजे प्रकाशित
