काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा ब्रोइलर कुखुरा प्रतिकिलो ४ सय २० रुपैयाँसम्म पुगेको छ भने अन्डाको भाउ प्रतिक्यारेट साढे ३ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।

मासु व्यवसायीहरूले ब्रोइलर कुखुरा र अन्डाको भाउ अकासिनुमा ‘माग बढ्नु तर उत्पादन घट्नु’ लाई दोष देखाए मुल्य बढाएका छन् ।

‘काठमाडौंको बजारमा बढेको मूल्य कृत्रिम पनि हो, यसले कुखुरा उत्पादनमा असर पर्छ,’ नेपाल कुखुरापालक संघका अध्यक्ष झनक पौडेल भन्छन्, ‘सप्लायर्स र कोल्डस्टोरको मनपरी छ।’

व्यवसायीले जिउँदो ब्रोइलर कुखुरा प्रतिकिलो २ सय ५० रुपैयाँसम्ममा किनिरहेका छन्। तर, उपभोक्ताले मासुमा सवा चार सयरुपैयाँ खर्चिनु परेको छ।

पौडेल २ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री भएको कुखुराको मासु उपभोक्ताले बढीमा ३ सय ५० रुपैयाँमा पाउनुपर्ने बताउँछन्।

नेपाल अन्डा उत्पादक संघका अध्यक्ष शिवराम केसी अहिले किसानसँग लेयर्स कुखुरा नहुँदा अन्डाको उत्पादन घटेको बजारमा भाउ बढेको दाबी गर्छन्।

लकडाउन अघि प्रतिगोटा २०/२५ रुपैयाँ रहेको कुखुराको चल्लाको भाउ बढाएर सप्लायर्सले ६५ रुपैयाँ पु¥याएका छन्।

कुखुराको दानाको भाउ पनि उच्च राखेका छन्। जबकि दानाका लागि प्रयोग हुने मकैको भाउ ४५ रुपैयाँबाट घटेर २०/२२ रुपैयाँमा सीमित भएको छ। तर, दानाको भाउ घटेको छैन। प्रतिकिलो ६८ रूपैयाँ छ।

काठमाडौंको बजारमा बढेको मूल्य कृत्रिम भएको र यसले कुखुरा उत्पादनमा असर पर्ने देखिन्छ ।

पहिले किसानले कुखुरा, अन्डा बेचेर दाना, कुखुराको पैसा तिर्थे। तर, अचेल दाना, ह्याचरी र सप्लायर्सहरूले नगदै माग्न थालेपछि धेरै किसानको खोर खाली रहेको पौडेल बताउँछन्।

यसरी खोर खाली हुँदा विक्रेतादेखि उपभोक्ता मारमा परेका छन्। जबकि सरकारले उत्पादन र निर्माण क्षेत्रका लागि वैशाखमै लकडाउन खुकुलो बनाएको थियो।

गत माघमा चल्ला र अन्डा नष्ट गर्दा नियामक निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले ‘नोटिस’ मात्र गर्यो। न चल्ला र अन्डा नष्ट गरेर बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गर्नेलाई कारबाही ग¥यो न पछि मूल्य आकासिदा बजार नियन्त्रण गर्न सक्यो।

विभाग अहिले पनि त्यही अवस्थामा पुगेको छ। ‘कम उत्पादन’ भएको नाममा अन्डा–मासुको मनपरी भाउ तोकिएको छ, तर कुनै चासो देखाइएको छैन।

उपभोक्ता अधिकारकर्मि रञ्जन खनाल अन्डा–मासु किसानबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा बिचौलियाले खेल्ने गरेको र भाउ उच्च कायम गर्ने गरेको बताउँछन्।

खनाल भन्छन्, ‘एक महिना समस्या भएपनि वैशाखबाट उत्पादन र सप्लायर्स क्षेत्रमा सहजता कायम गरेको थियो। तर, लकडाउनलाई बहाना बनाएर कम उत्पादन गरियो। अहिले कृत्रिम अभाव देखाएर मनपरी मूल्य असुलिँदैैछ। यसरी उपभोक्ता चरम मारमा परेका छन्’

वाणिज्य विभागले कार्टेलिङ गर्नेलाई कारबाही गर्न नसकेको उनको आरोेप छ।

यसरी कुतिम रुपमा खडा गरिएको मूल्यवृद्धिले किसानलाई नभई विचौलियालाई नै फाइदा हुने गरेको सरकारी प्रतिवेदन नै छ।

२०७७ असार ३१ गते बुधवार ११:४४ बजे प्रकाशित