भुवन न्यौपाने  । कुसल नेतृत्व चयन र सुशासनको राज्य निर्माण गर्ने पहिलो खुट्किलो नै स्थानिय सरकार हो । नेपालको संविधानको परिकल्पना नै स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतीको अभ्यासलाई, स्थानिय स्तरबाटै सुदृढीकरण गर्नु हो । स्थानिय स्तरमा जनसहभागिता, समानुपातिक समावेशी प्रणालीको कार्यान्वयन, समान न्याय र कानुनी शासनको स्थापना गरि हाम्रा आगामी पुस्ताहरुलाई समृद्धिको मिठो फल चखाउन स्थानिय स्तरबाट नै रुपान्तरणको व्यापक थालनी हुनुपर्ने अहिलेको प्रमुख एजेण्डा हो ।

देश संघिय संरचनाको संघिन घडिमा छ । लोकतान्त्रीक पद्धतिबाट नै निर्वाचन सम्पन्न भई गाउँ गाउँमा जनप्रतिनिधिहरु पुगेका छन् । केन्द्र, प्रदेश देखि स्थानीय स्तर सम्म पदाधिकारीहरुको विकासका नाराहरुले गाउँ गाउँमा छुट्टै तरग्ङ सिर्जना भएको छ । शासन संचालन र विकासका लागि स्थानिय सरकारलाई केन्द्र सरकारले विभिन्न शिर्षकमा ठुलो बजेट छुट्याएको छ । जनशक्तिको अभावलाई पुर्ति गर्न कर्मचारीहरुलाई पनि स्थानिय स्तरमा गई सेवा गर्न समायोजनको प्रकृया चलिरहेको  छ ।

भने अर्कोतर्फ, वर्तमान समयमा धेरै नागरिकको मुखमा झुण्डिएको एउटै कुरा इतिहास कै बलियो सरकार र यसका पछिल्ला गतिविधिहरुमा नागरिकहरु प्रति निराशा सिर्जना गरेको छ । विकासको तिव्र इच्छा र चाहानालाई सकारात्मक रुपमा सम्वोधन गर्नका लागि केन्द्र देखि स्थानिय सरकारहरुलाई अवसर संगै चुनौतीहरु पनि थुप्रै छन् ।

केहि मुलुकको विकासको इतिहासलाई हेरौ । नेपालको जस्तै राजनीतिक परिवर्तन भएका मुलुकहरूले २५ देखि ३० वर्षको अवधिमा ठूलै आर्थिक फड्को मारेका दृष्टान्तहरू हामिले पढ्न र सुन्न पाईन्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि करिव ३० वर्षको अवधि मात्र पनि पर्याप्त हो भन्ने विकास विद्हरुले बताउदै आएको यर्थाथता पनि छ । कोरीया, जापान, सिंगापुर लगायत हाम्रै छिमेकी मुलुकहरु चिन, भारतको इतिहासलाई अध्ययन गर्दा पनि एउटा कुशल नेतृत्वले नै छोटो समयमा धेरै परिर्वतन ल्याएको पान्ईछ । नेपाल एक आधुनिक, विकसित, सुशासित, शान्त र समुन्नत मुलुक कसरी बन्न सक्ला ? भन्ने अहिले सबैको एउटै पेचिलो प्रश्न छ ।

समृद्ध नेपाल, सुखि नेपाली भन्ने नारा लिएर दिगो विकासको लक्ष्यमा अगाडी बढेको बलियो सरकार र धेरै आशा गरेका नागरिकको समृद्धिको सपना साच्चिकै पुरा गर्न एउटा दृढ संकल्प र हाम्रा स्थानिय स्रोत साधनको पहिचान र समुचित प्रयोग गरी दिगो विकास अहिलेको अपरिहार्यता हो । समृद्ध देशको राजमार्गमा केन्द्रको सरकार मात्र होईन, स्थानिय कुना काप्चाका नागरीकहरु पनि समान हैसियतमा यात्रा गर्न पाउनुपर्दछ र संगसगै यात्रारत हुनुपर्दछ ।

सरकारले लिएका दिगो विकासको लक्ष्य पुरा गर्न नागरिकहरु नै सक्रिय रुपमा चनाखो भई हरेक गतिविधिहरुमा सहभागि हुनुपर्दछ । एक दशकको अथक प्रयासबाट देशले जनताका प्रतिनिधिहरुबाट निर्माण गरेको अधिकार सम्पन्न नयाँ संविधान पाएको छौ । स्थानिय, प्रदेश र संघीय संरचनामा अगाडी बढेको शासन पद्धतीलाई सफल र सहिमार्गमा हिडाउन नागरिकहरुको प्रमुख भुमिका पनि रहन्छ ।

समृद्धिको सपना पुरा गर्ने अहिलेको पहिलो खुट्किलो नै स्थानीय सरकार हो । स्थानिय जनहितका निमित्त स्थानिय शासनको संचालन र व्यवस्थापन, स्थानिय स्तरमा रोजगरीको सिर्जना, दिगो आयआर्जनमा जोड दिदै सबै नागरिकहरुलाई विकासमा सहभागि गराउनु स्थानिय सरकारको जिम्वेवारी पर्दछ ।

विगतमा गाउँ फर्क अभियान, आफ्नो गाउँ, आफै बनाउँ जस्ता अभियानहरुले पनि स्थानिय सरकारको जस्तै प्रतिविम्वत गर्दथे तर त्यहाँ जनचेतनाको कमिले नागरिकहरुको सहभागितामा सक्रियता देखिएको थिएन । फलस्वरुप नै हामिले नयाँ व्यवस्थाको माग र आवस्यकता महसुश गरेउ, सोहि स्थानिय आवस्यकता र आकाँक्षाहरुको सहि सम्वोधन नै समृद्धिको एउटा पहिलो इट्टा हो ।

जनताका नजिक रहेर घरदैलोमा गुणस्तरी सेवा दिने स्थानिय सरकारले नै हो, वास्तवीक विकास र सकारात्मक रुपान्तरण ल्याउने । संघियताको यो नविन अभ्यासलाई घनिभुत रुपमा सफल गराउन जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिहरु र जिम्वेवारी निकायहरुले क्षणिक लोकप्रियताका लागि भन्दा पनि दिगो र प्रभावकारी रुपमा महत्व राख्ने विषयलाई जोड दिनु जरुरी हुन्छ ।

सरकारले, मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर उन्मुख भएको दाबी गरे पनि आयात बर्षेनी बढ्दै गएको छ । देशको अधिकाशं जनसंख्या कृर्षिमा आवद्ध भए ता पनि मुलुकले पछिल्लो (२०७६)को पाँच महिनामा ८९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिवस्तु आयत गरेको छ । एकातिर खेतीपातीका लागि सिँचाइ, मलबीउ, यन्त्रलगायत स्थानिय बजारीकरणको अभाव अर्कोतिर उपभोक्ताको उच्च मागका कारण आयात बढेको विज्ञहरुको दावि छ । बरोजगारीको समस्याले दैनिक जसो पन्ध्र सय भन्दा बढि सक्रिय युवाहरु विदेशीनु पर्ने अवस्था छ । सक्रिय जनसख्याको आधा जनशक्ति नै विदेशी भुमिमा पसिना बगाउन परेको अवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर स्थानिय सरकारले स्थानिय स्रोत साधनको प्रयोग र आधुनिकिकरण गर्दै स्थानिय स्तरमा नै रोजगारी सिर्जना गरी देशको निर्माणमा सक्रिय जनशक्तिलाई प्रयोग गर्नु भन्दा अर्को कुनै विकल्प छैन ।

राष्टिय आय स्तर बढाउने हो भने विलासिता तिर भन्दा पनि सरलता तिरको जोड दिन सरकारले सुचना प्रविधि र संचार माध्यमको प्रयोग गरि नागरिकहरुमा चेतना प्रभाह गरि प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । स्थानिय स्तरका उत्पादनमा जोड दिने, बजारीकरणलाई सहयोग गर्ने, गुणस्तरीय उत्पादनमा वृद्धि गर्दै व्यापार घाटाको अन्तरलाई साच्चिकै घटाउन सरकार, नीजि क्षेत्र लगायत नागरिक स्तरबाट नै स्थानिय बस्तुको उपयोगलाई अभियानका रुपमा नै अगाडि बढाउन पर्छ । सामान्य सिपको प्रयोग गरि स्थानिय स्तरमा उत्पादन गर्न सकिने दैनिक प्रयोगमा आउने वस्तुहरु समेत आयत गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यताको छिटो अन्त्य गर्नु पर्ने देखिन्छ र यसमा स्थानिय सरकार कै भुमिका रहन्छ ।

मानव विकासका विभिन्न पाटोमा केन्द्र सरकारले स्थानिय सरकारलाई पुर्ण रुपमा सहयोग गर्नु पर्दछ । परिवारमा सुखको अभिलाषा सहित विदेशिएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्स र विदेशबाट फर्केर स्वदेशमा नै केहि गर्छु भन्ने युवाहरुको ज्ञान, सिप र पुँजीलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रयोग गरि उनिहरुलाई व्यवसायीक गराउन स्थानिय सरकारले नै दिगो र प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।

विगत देखि वर्तमान सम्म राजनीतिक दलका नेतादेखि देशका नीतिनिर्मातासम्मले विकास र समृद्धिको भाषण गर्दै जनतालाई सपना मात्र देखाउदै आए र अहिले पनि देखाईरहेका छन् । औद्योगीकरण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, निर्यात वृद्धि, लगानी प्रवद्र्धन आदिको माध्यमबाट सामाजिक विकास र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न स्थानिय सरकार बलियो हुनुपर्दछ ।

केन्द्र सरकारले स्थानिय सरकारका यी विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नु स्वाभाविक र अहिलेको आवश्यकता पनि देखिन्छ । तर, प्राथमिकतामा राखेर नीतिनिर्माण गर्दैमा समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । यसका लागि केन्द्र सरकारले स्थानिय सरकारले निर्माण गरेका नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो हुन्छ । नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दिशानिर्देश र मार्गप्रशस्त गर्नुका साथै स्थानिय शासनको सुशासनका लागी पनि नागरिकहरुलाई चेतनशिल र जनसहभागीतामुलक कार्यमा जोड दिनुपर्दछ ।

स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुलाई जिम्वेवारीपन र पारर्दशिता, कर्मचारीतन्त्रलाई निष्ठावान र उत्तरदाहि, सुशासन कायम र भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण, ऊर्जाशील युवालाई स्वदेशमा नै रोजगार सिर्जना गरि उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगाई आयतलाई निर्यातले प्रतिस्थापन गर्न सके मात्र नयाँ संरचनाको परिकल्पना पुरा होला ।

यसरी स्थानिय स्तरमा नै प्रभावकारी र दिगो नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमाले आमनेपाली जनता आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र सबल बन्न थाल्छन् अनि मात्रै आर्थिक समृद्धिको सपना साकार हुने आधार तयार हुन्छ । सुशासनको पर्याप्त अभ्यास, सकारात्मक दृष्टिकोण, दूरदृष्टि र दरिलो आधारबिनाको समृद्धिको गफ फगत संवादजस्तै हो, त्यसले क्षणिक रुपमा केहि देखिएला तर भविष्यमा त्यसको प्रतिफल शून्य हुन्छ । राजनीतिक बेथिति र गरिवि बेरोजगारीले विदेसिएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्स, गरिब नेपाली जनताले तिरेको कर र विदेशीले दिएको दान र ऋणबाट अर्थतन्त्र चलेको हाम्रो सरकारले बेलामा नै स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग र सवलीकरणमा जोड दिनुपर्दछ ।

समृद्धिको महाअभियानलाई पुरा गर्न स्थानिय सरकारले केन्द्र सरकार र स्थानिय बिचको भरपर्दो पुलको रुपमा काम गर्न सक्नु पर्दछ । विगतमा सरकारको कामकारवाही आमजनताप्रति नभई दलप्रति आस्थावान् जनताप्रति मात्रै केन्द्रित हुने गरेको छ । यसले गर्दा आमनेपाली जनताले परिवर्तनबाट ठूलो अपेक्षा राख्न सकेका छैनन् भने आर्थिक समृद्धि र सामाजिक विकास एउटा मीठो सपनामात्रै बन्दै आएको छ ।

यसर्थ, समृद्ध नेपाल, सुखि नेपालीको परिकल्पनालाई पुरा गर्न स्थानिय जनताको खाना, नाना र छानाको सवालसँगसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर राज्यले नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ । आमजनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न आर्थिक समृद्धिको सपनासँगसँगै यस्ता चुनौतीहरुको चिरफार गर्दै अहिलेको यो सगौरभको अवसरलाई पुर्णरुपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ, होईन भने हाम्रो आगामी पुस्ताले हामिलाई धेरै अपजसहरुको भारी बोकाउने छन् ।

२०७६ फागुन ११ गते आइतवार १२:५८ बजे प्रकाशित