भुवन न्यौपाने  ।  जनताका आधारभुत आवश्यकताहरुको सहज परिपूर्ती र मानव अधिकारको प्रत्याभुती गराउने मुख्य एजेण्डा सहित नेपाली जनताले विगतका सात दशक देखि नै विभिन्न व्यवस्थाहरुको परिर्वतन गर्दै गर्भीलो इतिहास स्तम्भ खडा गरेका छन् । विगत देखि वर्तमान सम्म कै राजनीतिक परिदृश्यहरुको नजर अन्दाज गर्दा एकात्मक शासन पद्धतीको रुपान्तरण भई नागरिकबाट निर्वाचित शासन प्रक्रिया सम्म आउदा नागरिक आफैले अपेक्षा गरेका अधिकाशं आँशाहरु निराशा तर्फ उन्मुख देखिएका छन् ।

समय सान्र्दभीक राजनीतिक, सामाजीक परिवेशलाई नै विश्लेशण गर्दै जाने हो भने भर्खरै मात्र दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार गठन भएपछि दुई वर्षमा गरेका काम सहितका घोषणापत्रका बुँदाहरु सार्वजनीक भए । सुशासन, आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वर्तमान सरकारका मुख्य नारा थिए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शान्ति सुव्यवस्था र नागरिकको दैनिक जीवनलाई सहज तुल्याउँदै ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । तर, सरकार आफैले तय गरेका लक्ष्य र कार्यक्रममा तात्वीक परिर्वतन देखिएका छैनन् । विभिन्न दृष्ट्रिकोणबाट सरकार नागरिकमुखि नभईए प्रचारमुखी भएको पटाक्ष सर्ववितित नै छ ।

नागरिक र सरकार विच बढ्दो दुरी

सरकारले यो दूई वर्षमा गरेका प्रगतीको फेहरीस्त घोषणा गरेकै समयमा राष्ट्र बैकले भने मुल्यवृद्धि आकाशिएको अर्को तथ्यांक सार्वजनीक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ४८.२४ प्रतिशतसम्म मुल्यवृद्धि भएको उक्त प्रतिवेदनले देखाएको छ । बजारमा निरन्तर रुपमा प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रण नहुदा उपभोक्ताहरुमा व्यापक निराशा र बाध्यता सिर्जना भएको छ । नागरिकका दैनिकी असहज हुदै गएका छन् भने महंगी आकाशिएको छ । सरकार कै निकाायहरु विच प्रभावकारी समन्वयन गरि मुल्यवृद्धि नियन्त्रणको कदम बढाउन सकेका छैनन् ।
सरकारका विलासी गतिविधी, सुख सुविधा, सरकारी जग्गा जमिन र सम्पतीमा भएको अनियमितता, आफ्नाको संरक्षण गर्ने नीति, मिलेमतोमा आयोजनाहरुको वितरण, राजनीतिक दलमा देखिएका अनियमितता र भष्ट्रचार जन्य गतिविधीले त झन नागरिकमा आक्रोशको मनस्थीति सिर्जना गरेको छ । यसरी प्रगतीका फेहरीस्तहरु नागरिक समक्ष पुग्दा केहि आशा, उत्साह र हौसला देखिनु पर्ने तर त्यसको विपरित नागरिकमा चरम वितृष्णा सिर्जना भएको छ । मुल्यवृद्धि यहि अनुपातमा बढ्दै जाने र सरकारी संयन्त्रहरु भष्ट्रचार नियन्त्रणमा निरन्तर असफल देखिए भने नागरिक र सरकारको दुरी बढ्दै जाने र समग्र व्यवस्थाप्रति नै असफलताको संकेत देखिन सक्दछ । जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका दैनिक आवश्यकताहरुमा भएको मुल्यवृद्धि र अनियमितताले नागरिकमा वितृष्णा सिर्जना भयो भने सरकारलाई सामना गर्न कठिन देखिने संभावना उत्तिकै बढ्दो हुन्छ ।

अन्र्तराष्ट्रिय स्तरका विभिन्न विषयका विज्ञहरुको अनुसन्धानले पनि प्रमाणीत गरेको छ कि एकाइसौ आधुनिक शताव्दी नागरिकमुखि, श्रम र उपभोक्ता अधिकार स्थापीत गर्ने स्वर्णीम समय हुन सक्दछ । त्यसैको परिणाम स्वरुप विभिन्न देशहरुमा नागरिकका हक अधिकार र आर्थिक लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन चर्किएका पनि छन् । त्यस्ता आन्दोलन, नागरिक असन्तुष्टि र वितृष्णाले त्यहाँका सरकारहरुको परिर्वतन पनि भएका उदाहरणहरु प्रसस्त छन् । सरकारका काम र शैलीहरुमा प्रभावकारी रुपान्तरण भएन भने अहिलेको विश्वव्यापीकरणको सन्र्दभमा त्यस्ता लहरहरुको सुरुवात फेरी यहाँ सम्म पनि आउन सक्ने संभावनाको पनि मुल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले नागरिकका आधारभुत आवश्यकताहरु, आवास, शिक्षा, रोजगारी, सडक, स्वास्थ्य उपचार क्षेत्रमा नागरिकले खोजेकोजस्तो सहजता र सुविधा सरकारले दिन नसकेको व्यापक गुनासो सुनिन्छ । तर, यीनै गुनासाको बिच पनि सरकारले केहि नगरेर बसेको पनि होईन । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, पेट्रोलियम पाइपलाइन, सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता, चिनियाँ राष्ट्रपतिले गएको असोजमा गरेको नेपाल भ्रमण सरकारको उपलब्धी मान्न सकिन्छ । तर थोरै उपलब्धीले सरकारमाथि नागरिकले राखेका आशा पूरा भएको देखिंदैन ।

वाचा र वितृष्णा

राजनीतिक दलले जनता सामु चुनावी समयमा सार्वजनीक गरेका घोषणापत्रहरुको कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रममा नै नागरिकका आधारभुत आवश्यकताको परिपूर्ती सहित समृद्ध मुलुकको निर्माण गर्ने सपना बाडेका थिए । विद्युतीय गाडीले विस्थापित गर्ने, यातायातलगायतका क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेट र कार्टे्लिङ अन्त्य गर्ने, तुइनलाई झोलुङ्गे पुलले विस्थापित गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबी परिचयपत्र वितरण गर्ने र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई स्कुल भर्नाजस्ता काम सम्पन्न गर्ने बाचा गरेको थियो । तर, यस्ता वाचाहरु फेरी नागरिकलाई झुक्याउने र आफ्नो चुनावी एजेन्डामा मात्र सिमित देखिएकाछन् ।

सुशासन र कानुनी राज्य निर्माणको पहलकदमिमा पनि उल्लेखनिय उपलब्धी देखिदैन् । न्यायमा नागरिकको पहुँच विस्तारै बढ्दै गए पनि सर्बसाधारणका लागि अझै सहज हुन सकेको देखिदैन । युवा पलायन र परनिर्भरताले हाम्रो पुर्खाले सिर्जना गरेको अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमानमा पनि गुणत्मक परिर्वतनको संकेत देखिदैन । मुल्यबृद्धि नियन्त्रणका लागि आन्तरीक उत्पादनमा वृद्धि र आयात निर्यात सन्तुलनमा व्यापक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ तर पनि यसको सुरुवात नै कहाँबाट गर्ने भन्नेमा निकाय बिच अलमलता देखिन्छ ।

सरकारले सार्वजनीक गर्ने तथ्य र तथ्याकं बिचको तालमेलमा एकता देखिदैन । एक वर्षको पूर्ण बजेट कार्यान्वयन र चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि विकास खर्च सुध्रिएको छैन । विकास निर्माण र बजेट खर्चको महत्वपूर्ण प्रभाव देखिने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति निराशाजनाक रहेको मध्यावधि प्रगतिले देखाएको छ । नागरिकले निकै आशा गरेका गौरवका आयोजनाको प्रगती विवरणमा पनि सकारात्मक उपलब्धी न्यून नै रहेको छ । विनियोजीत चालु खर्च अत्याधिक बृद्धि हुने तर नागरिक संग प्रतक्ष्य सरोकार राख्ने पुँजिगत (पूर्वाधार निर्माण) खर्च समयमा नै गर्न नसक्ने प्रवृतिले फेरी पनि दातृ निकायले अविश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना भएको देखिन्छ । सार्वजनीक सेवा प्रवाहमा देखिएको ढिलासुस्ती र अनियमितताले नागरिकहरुलाई झन बढि पिरोलिरहेको छ ।

सरकारको फितलो प्रस्तुती

नागरिक संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण विषयबस्तुमा सरकारको भुमिका पूर्ण नतिजामुखि मान्न सकिदैन । नागरिकले अपेक्षा गरेको भष्ट्रचार र अनियमितता नियन्त्रण, विधि र कानुनी सर्वोच्चता कायम गरि आधुनीक मैत्री सार्वजनीक सेवा प्रवाहमा नीति र कार्यक्रमको अनुरुपता देखिदैन । महंगी नियन्त्रणका लागि सरकारी निकायको अनुगमन र निगरानी उपलब्धी मुलक हुन नसकेको सरकारी निकाय आफैले स्वीकार गरेका छन् । नियामक भूमिकामा सरकार सक्रिय भएर उपभोक्ताको हितका लागि नीति निर्माण गरि पूर्णकार्यान्वयनमा उल्लेखित सक्रियता देखिएको छैन । सडकका सामान्य खाल्डाखुल्डी पुर्न देखि लिएर ठुला आयोजनाहरुमा ढिलासुस्ती छ । विध्यमान नियम कानुन नै परिमार्जन गरि आफु निकटका मानिसहरुलाई आयोजना र सरकारी सम्पती सुम्पीने प्रवृती मौलाएको छ ।

आन्तरिक उत्पादन बढाउन माटोसँग दिनरात खेलिरहेका किसानका हातमा सहुलियत पुगेको छैन । तर विडम्बना महँगी यति बढ्दा पनि रातदिन पसिना चुहाउने किसानकहाँ भने त्यसको लाभ पुग्दैन । बिचौलिया बलिया कि राज्य भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । पछिल्लो एउटा उदाहरण उखुँ किसान आफ्नो परिश्रमको मुल्य पाउन गाउँ देखि संघिय राजधानी नै धाउनु पर्ने दर्दनाक अवस्था पनि देखियो । यस्ता, विषय नजिकबाट देखेका युवाहरुमा दैनिक रुपमा आशा भन्दा पनि निराशा र वितृष्णा सिर्जना गरेको छ । त्यसको फलस्वरुप उनिहरु बैदेशिक रोजगारको गन्तव्यमा जान बाध्य छन् ।

अन्त्यमा, सरकारले आफ्नो कार्यकालको प्रगती विवरण प्रस्तुत गर्दा नागरिकको मनोकाक्षांको सम्वोधन गर्न सकियो कि सकिएन भन्ने विषयलाई पनि मुल्याङकन गरि सार्वजनीक गर्नु उपयुक्त होला । लोकतन्त्रको शुन्दर पक्ष भने कै नागरिक र सरकारको समधुर सम्वन्धको निर्माण गरि नागरिकका चाहाना र आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने अभिवावकिय भुमिका सरकारको रहेको हुन्छ । सरकारले समयमा नै नागरिक संग सरोकार राख्ने, जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयहरु प्रति विषेश चनाखो हुनपर्ने आजको अनिवार्य आवश्यकता देखिन्छ ।

-लेखक कञ्जुमर आई नेपालका संयोजक हुन् ।

२०७६ फागुन ६ गते मंगलवार १४:०७ बजे प्रकाशित