काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ। साझा यातायात सहकारी संस्थालाई दिएको रकम फिर्ता लिएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विद्युतीय बस खरिद मापदण्डको तयारी सुरु गरेको छ।

विद्युतीय बस खरिद मापदण्ड तयार गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा मन्त्रालयका सहसचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्र्रचार्यको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विद्युत् प्राधिकरण, साझा, यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरसहितको समिति गठन गरिएको छ। एक साता अघि गठन गरिएको समितिको पहिलो बैठक बसिसकेको बज्र्रचार्यले जानकारी दिइन्।

मन्त्रालयले विद्युतीय बस खरिदका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्न समिति गठन गरेको हो। समितिको पहिलो बैठकले खरिद मापदण्डका साथै सञ्चालन मोडालिटी पनि तय गरेर अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। ल‘विद्युतीय बस नेपालका लागि नवीन प्रविधि हो। विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि पूर्वाधार पनि अभाव छ।

समितिले विद्युतीय बस खरिद गर्ने मापदण्डसहित पूर्वाधारका विषयमा पनि अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ।’ अध्ययन गर्न समितिका सबै सदस्य तयार रहेको उनीले बताइन्। सरकारले विद्युतीय बस आफै खरिद गरेर सञ्चालन गर्न साझासँग रकम फिर्ता लिएको हो। सरकारसँग विद्युतीय बस सञ्चालनसम्बन्धी मोडालिटी छैन। चार्जिङ स्टेसन, पार्किङ र पूर्वाधार अभाव छ।

एकै पटकमा तीन सय विद्युतीय बस खरिद गर्न सम्भव नहुने उनी बताउँछन्। पहिलो चरणमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा काठमाडौं उपत्यका भित्र विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। ‘तीन सय बस एकै लटमा खरिद हुँदैन’, उनले भनिन्, ‘खरिद मापदण्ड पनि तीन वटा बनाइन्छ।’ काठमाडौं उपत्यका, मोफसलका सहर र लामो दूरीमा चल्ने गरी तीन प्रकारको मापदण्ड बनाइनेछ।

सरकारले एक वर्ष अघि नै विद्युतीय बस खरिद गर्ने निणर्य गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ पुसमा आफ्नै लगानीमा कम्तीमा ३०० वटा बस खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने नीतिगत निर्णय लिइएको थियो। उक्त नीतिगत निर्णयलाई सहयोग गर्ने गरी चालु आवको बजेटमा पनि सरकारले यातायात क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरी सहरी क्षेत्रको वायु प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख सहर र आसपासका क्षेत्रमा सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहभागितामा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याइनेछ । विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग देशव्यापी बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पर्याप्त संख्यामा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्दै लगिने बजेटमा उल्लेख थियो।

विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न सरकारसँग अनुभव र पूर्वाधार अभाव थियो। अभाव पूर्ति गर्न सरकारकै सेयर रहेको साझा यातायातबाट विद्युतीय बस सञ्चालन गराउने नीति अघि सारिएको थियो। सोही नीतिअनुसार सरकारले असारमा साझालाई ३ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। विद्युतीय बस खरिदका लागि मापदण्ड तयार गर्न साउन ३ गते सरकार, साझा र विज्ञसहितको समिति गठन गरिएको थियो। समितिले बसको मादण्ड तयार गरिरहेको समयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रक्रिया रोक्न पत्र पठाएको थियो। पत्रका कारण विद्युतीय बस खरिद प्रक्रियामा अलमल देखिएको थियो।

२०७६ फागुन २ गते शुक्रवार १२:५८ बजे प्रकाशित