गुणस्तर परीक्षण गर्न राखिएको एक करोड रुपैयाँको सुन विभागबाटै गायब
तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न उपभोक्ता अधिकारकर्मिहरुको माग
काठमाडौँ । गुणस्तर परीक्षण गर्न संकलन गरिएको झन्डै एक करोड रुपैयाँको सुन गायब भएको छ । सुनचाँदीमा मिसावट भएको आशंकासहित तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले संकलन गरेको करिब १ किलो ७४ ग्राम सुनको गहना विभागबाटै गायब भएको हो ।
सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यका अनुसार विभागले २०६९ सालदेखि अनुगमन र परीक्षण गर्ने भन्दै गहनाको नमुना संकलन गरेको थियो । संकलन गरिएको नमुना भने व्यवसायीले फिर्ता पाएका छैनन् । ‘२०६९ यता उपत्यकामा मात्रै करिब ४० पसलमा अनुगमन भयो । उपत्यका बाहिरसहित १ सय पसलबाट नमुना संकलन भएको छ,’ शाक्यले भने, ‘तर, परीक्षणपश्चात् फिर्ता पाएनौं ।’ महासंघका अनुसार अनुगमन टोलीले एउटै पसलबाट डेढदेखि २ तोलासम्म सुनका गहना संकलन गरेका थिए । औसत डेढ तोलाको हिसाबमा एक सय पसलबाट १ सय ५० तोला संकलन भएको निवर्तमान अध्यक्ष मणिरत्न शाक्यले बताए ।
‘१ सय ५० तोला भनेको १ किलो ७५ ग्राम हो । बुधबार प्रतितोला सुनको मूल्य ७० हजार ७ सय रुपैयाँ छ,’ शाक्यले भने, ‘प्रतितोला ७० हजारको हिसाबमा पनि १ करोड ५ लाख रुपैयाँ हुन्छ । व्यवसायीले फिर्ता पाएका छैनन् ।’ परीक्षणका लागि लगिएको सुन गायब हुनु ठूलो लापरबाही भएको बताए । ‘दुईरचार हप्तासम्म राख्नु ठीकै होला । २०६९ सालदेखि पाएका छैनौं । सामान आलटाल गरेर गलाइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’ विभाग स्रोतका अनुसार खोटाङ, भोजपुर, बुटवल, लमजुङ, पोखरालगायत क्षेत्रमा विभागका केही कर्मचारी सुटुक्क अनुगमन गरेका थिए । अनुगमनका क्रममा त्रास देखाएर नमुना ल्याउने त्यसपश्चात् विभागमा कसलाई कहिले बुझायो । त्यत्तिकै गायब हुने गरेको ती अधिकारीले बताए । ‘परीक्षण भनेर ल्याएर दुई नम्बरी सुन बिक्री गर्ने भनेपछि व्यवसायीहरू त्रसित हुन्छन् । त्यतिबेला बढी कैफियत पनि थियो । त्यसपश्चात् जेल हाल्न डरमा सुन लिनै आएनन्,’ ती अधिकारीले भने ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष शाक्यले पनि सुन फिर्ता गर्न माग गर्दा झन अप्ठ्यारो पार्ने डरले व्यवसायीहरू चुप लागेर बसेको बताए । ‘अनुगमन र परीक्षणको नाममा गहना लगेपछि फिर्ता माग्न पनि अप्ठ्यारो भयो । भनौं भने सरकारी निकाय आफैंलाई अप्ठ्यारो पार्ने चिन्ता भयो,’ उनले भने । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले सुन फिर्ता नभएको जानकारी पाएको बताए । उनले आफ्नो कार्यकालमा सुन पसलमा अनुगमन नभएको बताए । उनले उक्त समयमा आफू नरहेको, यद्यपि विभाग पन्छिन नमिल्ने बताए ।
‘अहिले कर्मचारी सबै नयाँ छन् । स्टोरकिपर, पुराना कर्मचारीको सरुवा भएको छ । सुन अनुगमनको फाइल नै छैन,’ उनले भने, ‘यसको मतलव विभाग उम्किन पाउँदैन । विभागले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ । सबै कर्मचारीलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ ।’ सुन अनुगमन र परीक्षणको विषयमा छानबिन गरिने उनले बताए । तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागमा सुन उठाइएको समयमा नारायणप्रसाद बिडारी, शम्भु कोइराला, गोकुल धिताल, कुमार दाहाल महानिर्देशक थिए । अनुगमन शाखा निर्देशकमा लक्ष्मण श्रेष्ठ र हरिनारायण बेल्बासे थिए । विभाग स्रोतका अनुसार श्रेष्ठले कसैको उक्साहटको आधारमा पोखरा, लमजुङबाट नमुना ल्याएका थिए । त्यसक्रममा उनले तत्कालीन महानिर्देशक कुमार दाहाललाई समेत जानकारी गरेका थिएनन् ।
‘लक्ष्मण श्रेष्ठको समयमा सुनमा बढी अनुगमन भएको थियो । ५र६ वटा नमुना स्टोरमा बुझाएका थिए,’ तत्कालीन शाखा अधिकृत (हाल आपूर्ति मन्त्रालयमा कार्यरत अधिकृत) रमेशकाजी श्रेष्ठले भने, ‘तर, नमुना कहाँ राखियो, थाहा भएन ।’
तत्कालीन विभागका अनुगमन शाखा निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले पनि आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । उनले दुई वर्षअघिका अनुगमन सम्झेर साध्य नहुने जवाफ दिए । ‘त्यो बेला केरके गरियो । बरबुझारथ गरेर आइयो । दुई वर्ष अगाडिको मलाई के थाहा रु अब हामीले के जिम्मा लिनु रु’ हाल कृषि विभागमा कार्यरत श्रेष्ठले भने, ‘अहिले कसले हेरेको छ, के गरेको छ, हामीलाई थाहै हुँदैन । शाखा अधिकृत र स्टोर किपर थिए । त्यहीँ सोध्नुहाला ।’ हालका स्टोर अधिकृत दिलीप पौडेलका अनुसार त्यसबेला स्टोरमा भूपेन्द्र पाण्डे र रामबहादुर थापा कार्यरत थिए । सुनको नमुना कसले कसलाई बुझाएको कुनै जानकारी नभएको बताए ।
‘विभाग २०७५ वैशाखमा मर्ज भयो । असोज ६ गते स्टोरको जिम्मेवारी सम्हालेको छु,’ पौडेलले भने, ‘सुन कसले, कहाँ लग्यो केही जानकारी भएन । अहिले स्टोरमा सुनको नमुना छैन ।’ सुनको नमुना भरपाई गरेर बुझाउनुपर्नेमा कर्मचारीहरू एकरअर्कालाई देखाएर पन्छिन खोजेको उनले बताए । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले अनुगमन टोलीसँगै व्यवसायीको पनि स्वार्थ रहेको बताए । ‘२०६९ सालदेखिको नमुना फिर्ता नदिँदा व्यवसायी किन चुप बसे । व्यवसायीको पनि स्वार्थ देखिन्छ,’ उनले भने, ‘व्यवसायीमा कानुन हातमा लिने प्रवृत्ति पनि छ । तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’ त्यस्तै कञ्जुमर आई नेपालका अध्यक्ष विमला खनालले पनि अनुगमन र परीक्षणका नाममा आफैले अनियमितता गर्नु कसैलाई पनि छुट नभएको बताईन ।
कान्तिपुरको सहयोगमा
२०७६ असोज २९ गते बुधवार १२:५१ बजे प्रकाशित