"उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता, उपभोगमा विवेकशीलता" - The Sustainable Consumer.
निर्वाचन आयोग
Nepal Oil Corporation

अस्वाभाविक मुल्य : बृद्धि बजार अनुगमनमा सरकारको फितलो प्रस्तुती, उपभोक्तालाई अत्याधिक सास्ती

काठमाडौं । दसैं, तिहार, छठजस्ता नेपालीका महत्वपूर्ण चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा देशभरको मौसम चिसिँदै छ। महँगी र कालोबजारको तापक्रम भने ह्वात्तै बढेको छ। सरकारी निकायको मौनता र हेलचक्य्राईंले कालोबजारीहरूको राज छ बजारमा। चाडपर्वको बेला एकजोर नयाँ लुगा लगाउने र मीठोमसिनो खाने नेपाली संस्कार र प्रचलनका कारण बजारमा जति महँगो भए पनि आम उपभोक्तालाई चुपचाप सहनुको विकल्प छैन।

वर्षभरि पाइपाइ जोगाएको धन र त्यो पनि नभए साहुमहाजनसँगको ऋणबाट चाडपर्व मनाउने सर्वसाधारण महँगीको मारमा छन्। चाडपर्वको मुखमा बजारमा निस्कने हरेक मान्छे सुस्केरा काढ्दै छन्। केमा मात्र छैन महँगी रु तरकारी छोइ नसक्नु, लत्ताकपडा किनिनसक्नु, टिकट छैन भन्दै यातायात व्यवसायीद्वारा ‘ब्ल्याक’, पोहोरभन्दा खसी(बोका छानिनसक्नु। यही हो मौका भन्दै जताततै महँगी बढाउँछन् व्यापारी। चाडपर्वको मुखमा आमउपभोक्ताको चुलोचौको महँगीको मारमा छ। यसले कम आय भएका व्यक्ति सबैभन्दा बढी मर्कामा छन्।

केही दिनयता राजधानीमा अस्वाभाविक रूपमा तरकारीको भाउ बढेको छ। खुद्रा व्यापारीले चार गुणा बढी असुली गरेको खबर छ्याप्छ्याप्ती छ। तर विडम्बना महँगी यति बढ्दा पनि रातदिन पसिना चुहाउने किसानकहाँ भने त्यसको लाभ पुग्दैन। फाइदा लुटेका छन् त बिचौलियाले। किसानबाट सस्तोमा तरकारी किनेर राजधानीमै मनपरी भाउ बढाउने बिचौलियाको राज छ सहरमा। देखावटी ‘बजार अनुगमन’ ले तरकारी व्यापारीलाई अझै छुन सकेको छैन। बिचौलिया बलिया कि राज्य भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। जनताको जीवनस्तर उकास्न भन्दै परिवर्तनका आन्दोलनमा अग्रसर गराउनेहरूको चेत खुल्नैपर्छ।

बजार मूल्यभन्दा हजारौं गुणा बढी मूल्य राखेर ‘ब्रान्डेड’ सामान बेच्ने व्यापारीलाई कसले छुने रु पोहोर हजार गुणा बढाएर सामान बेच्ने गरेको भन्दै दरबारमार्गका व्यापारीलाई सरकारले कारबाही भन्यो। तर सामान्य जरिवाना तिराएर छुट दियो। केही दिनदेखि फेरि सुरु भएको छ, ‘फेसनेबल’ अनुगमन। सरकारी अनुगमन टोली दरबारमार्गमा पुग्यो, व्यापारीहरू भागाभाग। पहिल्यै सूचना पाएका केही व्यापारीले त्यस दिन पसल खोलेनन् भने पछि थाहा पाउनेले पनि पसल बन्द गर्दै हिँडे। व्यापारीले ‘लुट’ गरेको थाहा पाएको सरकारी अनुगमन टोली सामान्य जरिवाना गराउँदै हिँड्यो। अनुगमनकर्तामाथि नै अनुगमन गर्नु पो पर्ने हो कि भन्ने शंका पनि गरे उपभोक्ताले। व्यापारीले अनुगमन टोली आउँदै छ भन्ने पूर्वजानकारी पाउनु र देखावटी जरिवानाबाट सरकारी निकायप्रति शंका उब्जनु स्वाभाविक हो। बढ्दो महँगीका कारण सामान्य तरिकाले चाडपर्व मनाउन पनि असामान्य खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।

उत्पादक कम्पनीदेखि थोक बिक्रेता हुँदै खुद्रा बिक्रेतासम्म पुग्दाको बजार मूल्य केकति हो भन्ने सरकारले अध्ययन गर्दैन। व्यापारीले हजारौं गुणा बढाएर उपभोक्ताको ढाड भाँच्दा पनि सरकारी निकायले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन। जनताका ‘आँखामा छारो हाल्न’ दुईचार दिन अनुगमन गर्ने गरे पनि अघिपछि बजारमा सरकार छ कि छैन भन्ने थाहा हुँदैन। अनुगमनलाई फेसनका रूपमा मात्र लिने हो भने यसले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन। खुद्रा व्यापारी मात्र महँगी बढ्नुका कारक नहुन सक्छन्। उत्पादकदेखि खुद्रा व्यापारीले कहाँ के गडबडी गरेका छन्, किन अस्वाभाविक महँगी बढिरहेको छ, नियन्त्रणका उपाय के हुने भन्नेमा सरकारी निकायले अध्ययन गरेर ठोस नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। खाद्यान्न, लत्ताकपडा र घरायसी वस्तुदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधिमा भएको महँगी र अत्याचार रोक्न राज्यले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ।

२०७६ असोज १२ गते आइतवार १८:५० बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु