काठमाडौं । दसैँ नजिकिँदै गर्दा सरकारले अनुगमन संख्या बढाएको छ । तर, प्रभावकारिता भने देखिएको छैन । अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले २५ भदौयता दैनिक ७–८ टोली खटाएर काठमाडौं उपत्यकामा बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले लत्ताकपडा, प्रशोधित पानी, खाद्यान्न, मदिरालगायत चाडपर्वमा बढी खपत हुने वस्तुको अनुगमनमा जोड दिएको बताए । बजारमा अनुगमनमा उपस्थिति बढाए पनि प्रभावकारिता बढ्न सकेको छैन ।

‘हामीले मन्त्रालयबाट जनशक्ति झिकाएर अनुगमनलाई तीव्रता दिएका छौँ, उपस्थिति बढाएपछि बजारमा देखिने विभिन्न खालका बेथितिमा कमी आउने अपेक्षा राखेका छौँ,’ उनले भने । अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएका पसल, फर्मलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको उनले बताए । ‘मूल्यसूची नराख्ने, खरिद–बिक्री बिल नदेखाउनेलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेर बजार व्यवस्थामा सुधार गर्न खोजेका छौँ ।’

नयाँ उपभोक्ता ऐन जारी भएपछि विभागले जरिवाना गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिएको उनले बताए । अनुगमनको संख्या बढे पनि बजार अवस्थामा सुधार नभएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको गुनासो छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीले गुणात्मक अनुगमनमा विभागले जोड दिनुपर्ने बताए ।

अहिले चामल प्रतिबोरा ५० रुपैयाँ मूल्य बढेको छ । प्याजको भाउ प्रतिकिलो डेढ सय रुपैयाँनजिक पुगेको छ । दसँैमा खसी–बोकाको माग ५० हजार हुने भने पनि व्यवसायीले बढीमा ३० हजार मात्रै आपूर्ति गर्न सक्ने जनाएका छन् । अपुग परिमाण पूर्ति गर्ने विषयमा विभागले चासो दिएको छैन ।

जरिवाना तिर्न गाह्रो मान्दैनन् व्यवसायी
चालू आर्थिक वर्ष ०७६र७७ मा करिब ३ सय ५० फर्ममा अनुगमन गरेर कैफियत भेटिएका व्यवसायीलाई १९ लाख २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको छ । यसरी जरिवाना तिर्न निर्देशन पाएका व्यवसायीले विभागमा आएर रकम दाखिला गरिरहेका छन् । एक अनुगमन निरीक्षकका अनुसार जरिवाना तिर्न व्यवसायीलाई कुनै समस्या छैन । ‘वर्षभरि विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्ताबाट लाखौँ रकम उठाएका छन्, उनीहरूलाई एकपटकमा आउने अनुगमन टोलीले तोकेको जरिवाना बुझाउन खासै समस्या छैन,’ ती निरीक्षकले भने, ‘अनुगमन सकिएको दुई–तीन दिनमै व्यवसायीले जरिवानाबापतको रकम दाखिला गरेका हुन्छन् ।’ विभागका कर्मचारीहरू जरिवाना गरेर मात्र बजार नसुध्रिने बताउँछन् । नयाँ ऐनले ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै ६ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद सजायसमेत हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

संख्यात्मक अनुगमनमा मात्र जोड
दैनिक अनुगमनमा निस्किने टोलीलाई धेरैभन्दा धेरै पसलमा अनुगमन गर्न निर्दशन दिइएको हुन्छ । धेरै फर्मको अनुमगन गर्ने टोलीको तारिफ हुने विभाग स्रोतको भनाइ छ । ‘एक–दुईवटा फर्मको गहन अनुगमन गरेर फर्किएको टोलीको कार्यक्षमता नै कमजोर भएको मूल्यांकन हुन्छ । यसरी संख्यामा जोड दिँदा अनुगमन प्रणालीमा सुधार हुन गाह्रो छ,’ स्रोतको भनाइ छ । विभागका महानिर्देशक गौचन धेरैभन्दा धेरै पसल र व्यावसायिक फममा उपस्थिति देखाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् ।

अनुगमनबाट ८ लाख जरिवाना असुली
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले २५ भदौयता दसैँ विशेष अनुगमन थालेदेखि करिब ८ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । किराना पसल, लत्ताकपडा, जुत्ता पसल, मदिरा पसल, गिफ्ट पसललगायतलाई जरिवाना तिराइएको विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले जानकारी दिए । विभागले मूल्यसूची नराखेको, खरिद–बिक्री बिल देखाउन नसकेकोलगायत कारण देखाउँदै सबैभन्दा बढी जावलाखेलको यसो इन्टरनेसनललाई २५ भदौको अनुगमनबाट १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । त्यस्तै निकिता स्टोर्सलाई ५५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको छ ।

विभागले कलंकीको प्याराडाइज सटिङ सुटिङ, बानेश्वरको एबिएस फेसन, न्युरोडको रन्जना कम्प्लेक्समा रहेका शाक्य रेडिमेट, रिद्धिसिद्धि इन्टरप्राजेज, रीतिका बिजनेस र अर्वान बेसिक लेडिज कलेक्सनलाई समान ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । मूल्यसूची टाँस नगर्ने र खरिद–बिक्री बिल देखाउन नसक्ने अन्य पसललाई ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ ।

महानिर्देशक गौचनले सबै पसलमा मूल्यसूची अनिवार्य गर्न लगाएको बताए । ‘उपभोक्ताले पसलमा छिर्नासाथ राखिएका सामग्रीको मूल्य कति हो भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ । त्यसो गर्दा आफूलाई उपयुक्त नलागेको सामान नकिन्ने र अरू पसलमा गएर छनोट गर्न सक्ने सुविधा हुन्छ,’ उनले भने ।

२०७६ असोज ८ गते बुधवार १३:१९ बजे प्रकाशित