रन्जन खनाल । उपभोक्ता अधिकारलाई नेपालको संविधान, २०७२ ले मौलिक हकको रुपमा धारा ४४ मा व्यवस्था गरि उपभोक्तालाई “गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने हक हुनेछ, गुणस्तरहिन वस्तु वा सेवाबाट कसैलाई हानि पुगेमा क्षतीपूर्ती पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ” । राज्यको नीति तथा निर्देशक, सिद्धान्त अन्र्तगत धारा ५१(घ)(७)मा वस्तु वा सेवा बजार स्वच्छ, प्रतिस्पर्धात्मक हुने र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने राज्यको नीति हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मौलिक हक र उपभोक्ता संम्वन्धी राज्यको नीति कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारको दायित्व हुने गरि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को व्यवस्था गरि लागु गरिएको छ । साथै उक्त ऐनले उपभोक्ता अदालतको गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ, भने उपभोक्ता अदालतको गठन नभए सम्म जिल्ला अदालतले उपभोक्ता अदालतको काम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ले स्थानिय तहलाई उपभोक्ता अधिकार सम्वन्धी कानुनहरुको कार्यान्वयन र नियमनको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।

उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि विशेष कानुनहरु (कालोबजार तथा केहि अन्य सामाजीक अपराध तथा सजाँय ऐन, नापतौल तथा गुणस्तर ऐन, पशु वधशाला तथा मासु जाचँ ऐन, खाद्य ऐन, औषधी ऐन, स्थानीय सरकार संचालन ऐन) निर्माण गरि लागु गरिएका छन् । तर यी कानुनहरुको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा आम उपभोक्ता “ खोई कहाँ छ हाम्रो उपभोक्ता अधिकार ?” भन्दै एकै स्वरमा कराईरहेका छन् । कालोबजारीको अन्त्य, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने माथी कारवाहि, सहज आपूर्ती, मुल्य तथा गुणस्तर सम्वन्धमा अनुगमन र नियमन, बस्तु र सेवा माथिको सहज पहँुच, सार्वजनिक सेवा वारे सेवाग्राहीको गुनासाहरुलाई सम्वोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको भएतापनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह जवाफदेही, पारदर्शी, सहभागितामुलक जवाफदेहिता पुरा गर्न नसक्ने वर्तमान परिस्थितीमा उपभोक्ता अधिकार बिरुद्धका कार्यहरु सरकारका निकायहरुवाटै संस्थागत हुँदै गएको देखिन्छ ।

आम नेपाली उपभोक्ताहरु सडक विभागको अनुगमनमा तयार पारिएका राजधानीकै सडकहरुका खुल्ला ढलहरुमा खसेर मृत्युवरण गरिसकेका घटनाहरुवारे हामी जानकार नै छौं । तर त्यो परिस्थिती कस्ले जिम्मेवारी वहन नगर्दा हुन गए ? त्यसतर्फ वर्तमान सरकार पटक्कै ध्यान दिदैन, कसैलाई कारवाही गर्दैन । मानौं उ केही गर्न सक्दैन, लाचार छ, निरिह छ र कमजोर छ । खै के हो ? यो आम राजधानीकै पचास लाख उपभोक्ताहरुको जिज्ञासा हो ? कसले जवाफ दिने ? राजधानीका मुल सडकहरुका खाल्डाहरुमा यातायातका साधनहरु पल्टने घटनाहरु समेत भैसके, तर अझै हामी गम्भिर नभै रेल, मनोरेल र पानीजहाजका कुरा गर्दैछौं । हामी आम भोका नाङ्गा उपभोक्ताहरुलाई सरकारका प्रमुख वाटै सुख र समृद्धीका सपना बाडेर झुटको खेती गरेर, सलामी थाप्दै राम्रो काम गरेको मेडलहरु प्राप्त गरिरहेका छौं ।

राजधानीको खानेपानीवारे कुरा उठाउँदा मेलम्ची आईहाल्छ सवैले प्रशस्त रुपमा स्वच्छ र सफा पानी खाए भैहाल्छ । अहिलेलाई प्रतिगामीहरुले उठाउने खानेपानी वारे कुरा नगरौ । घरको धारामा कस्तो पानी आउछ, हामीलाई थाहा छदैछ । तपाईहरुको घरको धारामा आउने पानी र हाम्रो सिंहदरवारमा, जनप्रतिनिधिहरुको घरको धारामा आउने पानी एउटै हो भनिन्छ । तर सुनिन्छ उहाँहरु राज्यको करौडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर मिनिरल बाटर पिउनुहुन्छ । स्वच्छ, स्वस्थ्य र खानयोग्य पानी हाम्रो घरको धारामा पठाउने कोशिस लोकतान्त्रीक सरकारबाट किन हुदैन ? खै सरकार हामीले स्वच्छ, स्वस्थ्य र खानयोग्य पानी कहिले खान पाउने जवाफ दिन सक्छौ सरकार ? खानेपानी बाड्ने सरकारी निकायले वितरण गरेको हाम्रो धारामा ढलको पानी आउछ, फोहोर पानी आउछ, कहिले पानी आउछ, कहिले आउदैन । तर, हामीले महशुल तिर्न ढिला गर्यौ भने जरिवान पनि तिर्नु पर्दछ, तिरिरहेकाछौ । हामी उपभोक्ताको मौलिक हक दिन दिनै हनन भईराखेको छ । त्यसैले त काठमान्डौमा धुलो र हिलो माथी आहाल खेल्दै हामी उपभोक्ताहरु कराईरहेका छौ । “खोई कहाँ छ हामी उपभोक्ताको मानव अधिकार, खोई कहाँ छ मानव अधिकार आयोग, खोई कहाँ छ तिन तहको सरकार, कहाँ छन् नियमनकारी निकाय, खोई कहाँ छ हाम्रो उपभोक्ता अधिकार” ?

हामी नेपाली उपभोक्ता आशावादि छौँ । अझै हामी सरकार र सरकारका निकायले राम्रो काम गरेको छ हामीले पानी खाएकै छौ अब त समृद्धि र सुख सरकारबाट प्राप्त हुदै छ, खानेपानि मेलम्चीबाट आउदै छ भनेर रमाउने  टिप्पणीकर्ता व्यक्तीत्वहरुलाई हाम्रो सलाम छ । हामी आम उपभोक्ताको धारामा खानेपानी कहिले आउछ ? खै कहाँ छ हाम्रो उपभोक्ता अधिकार, कतै हाम्रो लोकतान्त्रीक सरकारबाट जवाफ आउछ कि हामी आम उपभोक्ता प्रतिक्षामा छौ ।

लेखक : कन्जुमर आई नेपालका महासचिव हुनुहुन्छ ।

२०७६ साउन १५ गते बुधवार १५:३६ बजे प्रकाशित