काठमाडौं । सरकारले लगाएको थप करका कारण बुधवारदेखि इन्टरनेट शुल्कमा १३ प्रतिशत वृद्धि गरिएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल आइएसपीएनएनले जनाएको छ। संघले सरकारले अघिल्लो वर्ष गरेको लिखित सहमति पालना नगरेपछि कानुनमा लेखिए बमोजिम कर ग्राहकबाट उठाउन लागिएको बताएको छ।

सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रादयकहरूलाई गत वर्षदेखि थप १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाएको थियो र त्यसको भार ग्राहकलाई नपार्न सरकार र सेवा प्रदायकबीच आधा-आधा कर योगदान दिने सहमति भएको थियो।

इन्टरनेटलाई निशुल्क गराउने नेकपाको घोषणापत्रमा उल्लेख गरे पनि थप मुल्य बृद्धि गर्नु सरकारको अलोकतान्त्रीक निर्णय हो । यसरी दैनिक उपयोगमा आउने र आधुनिक युगको अत्यावश्यक प्रविधिमा यसरी कर लगायर उपभोक्तालाई थप मारमा पार्नु राम्रो होईन । सरकार आफै डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको घोषणा पनि गर्ने आफ्नै जनतालाई उनिहरुका आधारभुत आवश्यकतामा दख्खल पार्नु कस्तो शासन हो ।

थप भिडियोमा हेर्नुहोस् ।

२०७६ साउन २ गते बिहीवार १५:१९ बजे प्रकाशित