"उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता, उपभोगमा विवेकशीलता" - The Sustainable Consumer.
Nepal Oil Corporation

नेपालमा उपभोक्ता अधिकार : तपाई उपभोक्ता आफै कसरी सचेत हुने

"सचेत उपभोक्ता बनौँ आफ्नो र सबै उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षण गरौँ"

काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ मा उपभोक्ताका हकलाई जनताको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन–नियमले उपभोक्ता ठगिनबाट जोगाउन सक्छन् । तर उपभोक्ता हितका लागि कानुनको राम्रो व्यवस्था नहँुदा उपभोक्तालाई शोषण गरिरहने सम्बन्धित उत्पादक तथा व्यापारीलाई पनि केही कारबाही गर्न नसकिएको सम्बन्धित अधिकारी नै बताउँछन् तर देशमा विकृति रोक्न बनाइएका उपभोक्ता संरक्षण ऐनसहित अरू नियमकै कार्यान्वयन भएको छैन । ऐन नियमको कार्यान्वयन र उपभोक्ता सचेतना अहिलेको आवश्यकता हो ।

अनुगमनको जिम्मेवारी कस्को ?

मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम स्थानीय तहले गर्ने भएपछि सोहीअनुसार उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बजार अनुगमन स्थानीय तहबाट गरिने हुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम जानकारी गराउन अत्यन्तै जरुरी छ ।

बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, ठगी, तौलमा कमी, मूल्यवृद्धि जस्ता समस्या नियन्त्रण गर्न विभागले अनुगमन गर्ने गरेको छ । संघीय संरचनाअनुसार बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतनाको काम स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाउँपालिका/नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमनको निर्दे्शिका २०७४ तयार गरिसकेको छ ।

उपभोक्ताको हित संरक्षणसम्बन्धी विषयमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न तथा बजार अनुगमन कार्यलाई मार्गदर्शन एवं समन्वय गर्न गाउँपालिका/नगरपालिकाले उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको गठन गर्ने निर्दे्शिकामा उल्लेख छ । समितिले उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, अत्यावश्यक वस्तुको माग र आपूर्तिको अवस्थासम्बन्धी तथ्यांक संकलन र मागको प्रक्षेपण गर्नेछ ।

उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न आपूर्ति व्यवस्था र उपभोग्य वस्तु वा सेवाको छड्के अनुगमन र अनुगमनसम्बन्धी कामको मूल्यांकन गर्ने र टोलीलाई आवश्यकताअनुसार मार्गदर्शन गर्नेछ । नियमित बजार अनुगमन गरी उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्न आवश्यक छ । कालोबजारीबाट उपभोक्तालाई राहत दिन विशेष संयन्त्र निर्माण गरी अनुगमन गर्नुपर्ने उपभोक्तावादीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, आपूर्ति, मूल्य, नापतौल, विज्ञापनलगायत व्यापारिक क्रियाकलापको नियमित एवं आकस्मिक अनुगमन गर्न गाउँपालिका/नगरपालिकाले बजार अनुगमन टोली गठन गर्ने व्यवस्था निर्दे्शिकामा छ ।

बजार अनुगमन टोली

अनुगमन टोलीमा स्थानीय कार्यालयको उपभोक्ता हित संरक्षण हेर्ने शाखा प्रमुख संयोजक, सम्बन्धित विषयको प्रतिनिधि (उपलब्ध भएसम्म) सदस्य, स्थानीय प्रशासनको प्रतिनिधि सदस्य, स्थानीय सुरक्षा निकाय (नेपाल प्रहरी) सदस्य, उपभोक्ता हित संरक्षणमा क्रियाशील संस्थाबाट एक जना सदस्य, उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था पनि निर्दे्शिकामा गरिएको छ । अनुगमन टोलीमा कम्तिमा पाँच जना प्रतिनिधि संलग्न भई बजार अनुगमनसम्बन्धी काम गर्ने व्यवस्था छ ।

बजार अनुगमन टोलीले बजार अनुगमनको पूर्व कार्ययोजना र मासिक अनुगमन कार्यतालिका बनाई स्वीकृतिका लागि समितिमा पेश गर्नुपर्ने छ । स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम नियमित बजार अनुगमन गर्ने र आवश्यकता बमोजिम आकस्मिक वा विशेष अनुगमन गर्ने, वस्तु तथा सेवाको दर्ता, आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, विज्ञापनलगायतका व्यापारिक क्रियाकलापको अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कालोबजारी, एकाधिकार (सिन्डिकेट), मिलेमतोपूर्ण भाउ निर्धारण (कार्टे्लिङ), कृतिम अभाव तथा बजार प्रवेशमा अवरोध गर्ने जस्ता गैरप्रतिस्पर्धी व्यापारिक क्रियाकलाप भए÷नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ ।

उपभोक्ता आफै कसरी सचेत हुने

१. कारोबारस्थलमा साईनबोर्ड, मुल्य सुचि भए नभएको हेरौं साथै प्याकिङमा अधिकतम खुद्रा मुल्य MRP भए नभएको हेरौं ।

२. प्याकिङ सामानमा लेवल उत्पादकको नाम, ठेगना र वस्तुको ब्याच नम्बर, तौल, उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति हेरेर मात्र सामान खरिद गरौं।

३. उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति नभएको वा केरमेट गरेको वा पुनः लेबलिङ गरेको वस्तु खरिद नगरौं ।

४. वस्तु उत्पादन गर्दा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ, भण्डार विधि, उपयोग गर्ने तरिका छरछैन हेरौं ।
५. औषधि तथा औषधिजन्य पदार्थहरुको प्याकिङमा उपभोग्य मिति र प्रयोग गर्ने तरिका छ र छैन हेरौं ।

६. सामान खरिद गर्दा बिल पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो । वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिर्वाय रुपमा प्यान वा भ्याट बिल लिने गरौं ।

७. अखाध्य वा कमसल उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरण भएमा स्थानीय प्रहरी कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अथवा वाणिज्य, आपूति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उजुरी गरौं ।

८. व्यवसाय दर्ता गरेको व्यवसायसँग मात्र सामान खरिद गर्ने बानी बसालौं । बजार भित्र हुने गरेका अनियमित गतिवीधिका बारेमा नियमक निकायमा उजुरी गरौँ । सचेत उपभोक्ता बनाँै आफ्नो र सबै उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षण गरौँ ।

 

२०७६ असार २० गते शुक्रवार १८:५५ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु