"उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता, उपभोगमा विवेकशीलता" - The Sustainable Consumer.
Nepal Oil Corporation

उपभोक्ताको गुनासो : कर्मचारी तलब बृद्धि, पेट्रोलियम र खाद्य पदार्थको मूल्यवृद्धिले बजार झन महगो हुने

बजारको अनुगमनलाई प्रभावकारी र तिव्र रुपमा संचालन गर्न उपभोक्ताकर्मीको सुझाव

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट सगै बजारमा बढेको महंगी र यसअघि बजेटमा भने अनुसारका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको देख्दा नागरिकमा निराशा बढेको छ । कर्मचारी तलब बृद्धि, पेट्रोलियम, र खाद्य पदार्थको मूल्यवृद्धिले बजार झन महगो हुने उपभोक्ताको गुनासो बढ्दो छ ।

बजेट आएपछि आमउपभोक्तालाई एउटै विषयले पिरोल्ने गरेको छ करको दायरा परिवर्तन र कर्मचारीको तलब वृद्धिले गर्दा दैनिक अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि त हुने होइन । बजेटलगत्तै विभिन्न खाद्यवस्तुको कृत्रिम अभाव हुन्छ, जसले गर्दा माग र आपूर्तिमा असर पर्न गई बजारमा कालोबजारी बढ्दै जानेछ र दैनिकि झन असहज हुन्छ ।

बजेटको बारेमा नागरिकको गुनासो

दैनिक प्रयोग हुने खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ, निर्माण सामग्री लगायतमा मुल्य वृद्धिले गर्दा वजारमा मुल्यवृदि आम सर्वसाधारण उपभोक्ताको पहुचवाट टाढा पुग्न गई राज्यको संयन्त्र कमजोर भएको अवस्था देखियको छ त्यसैले यो वजेट पूर्ण रूपमा आम उपभोक्ताको हितमा नभएको उनिहरुको भनाइ छ । बजारमा कृतिम मुल्य कायम गरि कालोबजारी गर्ने, मिसावट, अखाद्य वस्तुको प्रयोग गर्ने विचौलियाको सक्रियताले उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।

साधारण नागरिकको दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने देखि दिनचर्याका वस्तु तथा सेवामा महगि बढ्दै गएपछि उपभोतmा चिन्तीत छन् । गरिव र वेरोजगारको इच्छा भनेको त महंगी नबढोस् भन्ने हो तर दिन प्रतिदिन महंगीबाट सर्वसाधारण पिल्सिनुपरेको छ ।

यसै त कर्मचारीको तलब बृद्धिले महगी बढ्ने जानकारहरु वताउछन अब झन सरकारले केहि प्रभावकारी अनुगमनका कदम उठाएन भने व्यापारीले आफुखुशि बजार चलाउन थाल्छन मुल्य आकाशिने उपभोक्ता बताउछन् ।

उपभोक्ताकर्मीको सुझाव

विभिन्न सस्थाका उपभोक्ताकर्मीहरुले सरकारले अनुगमनलाई तिव्र रुपमा निरन्तरता र प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सुझाव दिएका छन् । संविधानले प्रदान गरेको गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको हकलाई बेलैमा मध्यनजर गर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।

बजेटले खासगरी सिमान्तकृत, वेरोजगार, गरिव र कम आय भएका व्यक्तिहरूको लागि वजारमा सहुलियत दरका पसलहरू संचालन गर्ने मुल्यवृद्वि नियन्त्रण गर्नको लागि नेपाल सरकारवाट दिर्घकालिन योजनाहरू अघि सार्ने, सार्वजनिक सस्थानहरू मार्फत बजारमा मुल्यवृद्वि भएको अवस्थामा वजारमा हस्तक्षेप गर्नु पर्ने उपभोक्ताकर्मीले बताए ।

२०७६ जेठ १६ गते बिहीवार १६:०२ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु