काठमाडौं । सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको एक महीना नबित्दै संशोधनको माग गर्दै कर्मचारीहरु मन्त्रालय धाउन थालेका छन् ।

सरकारले गत १४ चैतमा तीनै तहमा करीब एक लाख ३१ हजार कर्मचारी समायोजन गरेको थियो । समायोजनप्रति चित्त नबुझे ‘गुनासो व्यवस्थापन समिति’ मार्फत गुनासो राख्न पाउने सरकारले व्यवस्था गरेको छ ।

गुनासो दर्ता गराउन कर्मचारी मन्त्रालय धाउन थालेका हुन् । गुनासो दर्ता गराउनेमा अधिकांश स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनमा परेका कर्मचारीका गुनासो सम्बोधनका लागि ‘गुनासो सहयोगी कक्ष’ समेत स्थापना गरेको छ ।

विशेषगरी प्रशासन र स्वास्थ्य सेवातर्फ समायोजन भएका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधनका लागि सहयोगी कक्षमा निवेदन दर्ता गराउने गरेका छन् । प्रशासन सेवातर्फका कर्मचारीले समायोजनको संशोधनको माग गदै निवेदन दर्ता गराइसकेका छन् भने अहिले स्वास्थ्य सेवातर्फका कर्मचारीले संशोधनको माग गर्दै निवदेन दर्ता गराइरहेका छन् । समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निवेदन दर्ता गर्नेमा सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य सेवातर्फका कर्मचारी छन् ।

स्वास्थ्यसेवा तर्फका धेरै कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भएकाले उनीहरुले सङ्घ वा प्रदेशमा समायोजनका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन् । प्रशासन तर्फका करीब १० हजार कर्मचारीले समायोजन संशोधनका लागि निवेदन दर्ता गराएको गुनासो व्यवस्थापन समितिका संयोजक रुपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए ।

प्रशासन तर्फका कर्मचारीको गुनासो दिइने समय सकिएपछि मन्त्रालयमा अहिले स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीले समायोजन संशोधनको माग गर्दै निवेदन दिइरहेका छन् । मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य प्रशासक शम्भु काफ्लेले अहिलेसम्म करीब १० हजार कर्मचारीले संशोधनका लागि निवेदन दर्ता गराएको जानकारी दिए ।

गुनासो गर्न अझै तीन दिन समय भएकाले सङ्ख्या बढ्न सक्ने उनले बताए । स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र अनलाइनमार्फत इमेल गरेर निवेदन दर्ता गराइरहेका छन् । दैनिक झन्डै एक हजारको सङ्ख्यामा कर्मचारीले मन्त्रालय आएर गुनासो दर्ता गराउने गरेका छन् ।

स्वास्थ्यतर्फ २७ हजार ३०२ कर्मचारी समायोजन भएकोमा स्थानीय तहमा २२ हजार १७६, प्रदेशमा दुई हजार ३९४ र सङ्घमा दुई हजार ७६ कर्मचारी समायोजन भएका छन् । सरकारले गरेको समायोजनप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारी चिकित्सक सङ्घले आन्दोलन गरेको थियो । पछि समायोजन संशोधन गर्ने भनेपछि अहिले सङ्घले आन्दोलन स्थगन गरेको छ ।

‘बिहीबारसम्म हामीले गुनासो दर्ता गराउन भनेका छौ’ जनस्वास्थ्य प्रशासक काफ्लेले भने, ‘त्यसपछि ती गुनासोलाई तहगत रुपमा वर्गिकरण गरेर कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार सम्बोधन गर्ने छ ।’ उनका अनुसार स्वास्थ्यसेवाका अधिकांश कर्मचारीले आफूले रोजेको ठाउँमा समायोजनमा नपरेको भन्दै गुनासो दर्ता गराएका हुन् ।

यस्तै तहगत समायोजन नमिलेको, घरपायक समायोजन नभएकोसमेत गुनासो दर्ता भएका छन् । गुनासो व्यवस्थापन समितिका संयोजक भट्टराईले आएका गुनासालाई कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ अनुसार सम्बोधन गरिने बताए ।

प्रशासन सेवातर्फ आएका गुनासालाई सेवा समूह हेरेर विभिन्न ११ कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ । कार्यदलले अध्ययन गरेर गुनासोलाई समायोजन ऐनअनुसार सम्बोधन गर्न मिल्ने गुनासोलाई सिफारिश गर्नेछ । कार्यदलले सुनुवाइ समितिमा सिफारिश गर्ने र उक्त समितिले ऐनअनुसार भएरनभएको हेर्नेछ ।

सुनुवाइ समितिले कानूनबमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीलाई संशोधन आवश्यक भए सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको संयोजकत्वमा गठित समायोजन निर्देशन समितिलाई गुनासो सम्बोधनका लागि सिफारिश गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।

–रासस

२०७६ वैशाख ३ गते मंगलवार १६:१२ बजे प्रकाशित