कुमुद दुगड, प्रवन्ध निर्देशक, केएल दुगड ग्रुप,

विगत केही वर्षदेखि सरकारको आँखा कृषि क्षेत्रमा परेको छ । अन्य हिसावले होइन्, मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० उठाउने हिसावले मात्रै । विदेशमा कृषि क्षेत्रको विकास गर्न, किसानको संरक्षण गर्न, उत्पादन वृद्धि गर्न सरकारको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ । तर, हाम्रोमा ठ्याक्कै उल्टो छ, यहाँ भ्याट लगाउन र किसान तथा उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् ।

हामी उदाहरणकै रुपमा हेर्न सक्छौँ –भारतलाई । भारतमा कुनै पनि किसिमको कर छैन । उल्टो धेरै सुविधा छ । भारत सरकारले बनाएको गोदाममा स्टोर गर्नुहुन्छ भने ब्याजमा ३ प्रतिशत छुट छ । मलमा अनुदान छ । त्यसबाहेक धेरै प्रकारको सुविधा दिएको छ । भारत बाहेक अन्य मुलुकमा पनि कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिइन्छ । कारण, कृषि उत्पादन हरेक मानिसको अत्यावश्यक वस्तु हो ।

सरकारले आफ्नो आम्दानी बढाउने नाममा सरकारले विगत १५ वर्ष अघि तोरीमा १३ प्रतिशत भ्याट लगााइदियो र फलस्वरुप नेपालमा तोरी उत्पादन पूर्ण रुपमा परनिर्भर भयो । नेपालमा १३ प्रतिशत त्यही छिमेकी मुलुक भारतमा ३ प्रतिशत कर छ । १० प्रतिशतको फरक भयो ।

नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भए पनि सरकारले विगत केही वर्षदेखि वर्षेपिच्छे कृषिमा कर लगाउँदै आएको छ । आजभन्दा २५ वर्ष पहिला तोरीमा नेपाल आत्मनिर्भर थियो । तर, आज ९८ प्रतिशत तोरी विदेशबाट आयात गरिन्छ ।

सरकारले आफ्नो आम्दानी बढाउने नाममा सरकारले विगत १५ वर्ष अघि तोरीमा १३ प्रतिशत भ्याट लगााइदियो र फलस्वरुप नेपालमा तोरी उत्पादन पूर्ण रुपमा परनिर्भर भयो । नेपालमा १३ प्रतिशत त्यही छिमेकी मुलुक भारतमा ३ प्रतिशत कर छ । १० प्रतिशतको फरक भयो । त्यति मात्रै होइन्, भारतको उत्पादन लागत एकदमै कम छ । धेरै उत्पादन हुने बित्तिकै उत्पादन लगात कम भइहाल्छ । र भारतमा सस्तोमा उत्पादन भएको तोरी, चोरीतस्करी भएर नेपाल भित्रियो र नेपालको उत्पादन विस्तारै कम हुँदै गयो ।

सरकारले चोरी पैठारीलाई रोकेको मात्रै भए पनि नेपालमा उत्पादित तोरी यति चाडै यो अवस्थामा आउने थिए । आखिर असर कसलाई पर्यो रु नेपाली उद्योगलाई । त्यही कारण धेरै उद्योग बन्द भइसके । अहिले ६०र७० प्रतिशत उद्योग बन्द भइसके । तोरी बाली खत्तम भयो । उपभोक्ताले जुन तेल खाइरहेका छन्, त्यसको गुणस्तरको कुनै ग्यारेन्टी छैन । चोरीको मालमा कसलाई समात्ने रु

आज मेरो उद्योगबाट उत्पादित तेलमा कुनै समस्या आयो भने तत्काल सरकारले मलाई समात्छ, चोरी भएर नेपाल भित्रिएको माल खराब भए कसलाई समात्ने रु १५ वर्षअघि सरकारले तोरीमा भ्याट लगायो । सरकार आफैले जोडबल गरेर तोरीमा परनिर्भर बनाइदियो । त्यसको दुई वर्षपछि सरकारले मैदामा भ्याट लगाइदियो । हामीले सरकारलाई धेरै भन्यौ, ‘मैदामा भ्याट नलगाउनुस्,’ ।

सरकारले भन्यो ‘चाउचाउ उद्योगलाई कन्ट्रोल गर्न मैदामा भ्याट अनिवार्य गर्नुपर्ने भयो’ । उद्योगीको कुरा जायज लागेरै होला सायद, तोरी तेल र मैदामा ५० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने निर्णय सरकारले गर्यो । त्यसपछि ५० प्रतिशतलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा झार्यो र गतवर्ष त्यो पूर्ण रुपमा खारेज भयो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आँटामा प्रतिकिलो ६ रुपैयाँ भ्याट लगाइदियो । यसको औचित्य के छ रु २३० रुपैयाँमा ५ केजी आँटा बेच्दै आएको थिए । त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइदियो । अहिले ३५ रुपैयाँ ५ केजीको प्याकेटमा बढेको छ ।

जब सरकारले भ्याट सुविधा हटाएपछि अहिले भारतबाट तस्करी भएर टनका टन माल नेपाल आइरहेको छ । त्यो त हाम्रो सरकारको कन्ट्रोलमा छैन । १ हजार ७०० किलोमिटर खुला सीमाना छ । उपभोक्ता आफै गएर माल लिएर आउँछ । त्यसलाई कसले रोक्ने रु उपभोक्ताले लिएर आउनु पनि जायज छ । किनभने, उपभोक्ताले जहाँ सस्तो पाउँछ, त्यही गएर लिएर आउँछ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आँटामा प्रतिकिलो ६ रुपैयाँ भ्याट लगाइदियो । म सरकारलाई सोध्न चाहान्छु, यसको औचित्य के छ रु २३० रुपैयाँमा ५ केजी आँटा बेच्दै आएको थिए । त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइदियो । अहिले ३५ रुपैयाँ ५ केजीको प्याकेटमा बढेको छ ।

सरकारको यो निर्णयले अब गहुँको चोरी बढ्ने भयो । सानासाना मिल लगाउने गहुँ किनेर ल्याउने र पिसेर बेच्ने । अब यो प्रवृत्ति बढेर जान्छ । जसले गर्दा सरकारलाई न अन्तशुल्क आउँछ, न सोचेजति भ्याट उठछ ।

यस्तो हुँदा हाम्रो संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्रसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने रु एक दुई प्रतिशत तीन प्रतिशतसम्मको फरकमा हामी लडौला । १३ प्रतिशतको फरकमा कसरी भिड्ने रु त्यो सकिन्न । उपभोक्तालाई मेरो उत्पादन किन्न २७० रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । तर, अनअर्गनाइज क्षेत्रबाट आएको आँटा २३० रुपैयाँमै पाइन्छ । भनेपछि मेरो उत्पादन उपभोक्ताले किन किन्छ रु

नेपालमा केही वर्षदेखि गहुँको उत्पादन बढी रहेको थियो । नेपालमा मिल खुल्नेक्रम बढीरहको थियो । उपभोक्ता पनि बढिरहेकै थिए । यतिसम्म कि चार पाँच वर्षअघिसम्म नेपालबाट चीनमा मैदासम्म निर्यात भइरहेको थियो । किसानले पनि राम्रो मूल्य पाइरहेका थिए ।

तर, विगत चार वर्षदेखि नेपालमा भारतबाट ३० प्रतिशत गहुँ आयात भइरहेको छ । मानौ, १ हजार ८०० रुपैयाँमा एक क्वीन्टल गहुँको मूल्य पर्छ । त्यसमा ५० रुपैयाँ नाफा जोडौं । त्यसबाहेक गहुँमा लाग्ने १३ भ्याट घटाएर किसानसँग गहुँ किन्छु । त्यसो हुने बित्तिकै नेपालको गहुँ सस्तो हुन्छ र तस्करी भएर नेपालको गहुँ भारत जान्छ । र पछि गहुँको अभाव हुन्छ, हामी भारतबाट आयात गर्छौ । आखिर भाउ त किसानले पाएनन् नी ।

जब किसानले उचित पाउँदैनन्, त्यो बालीको लोप भएर जान्छ । नेपालबाट तोरी लोप भएर गयो । दलहन बाली लोप भएर गयो । धान लोप भइसकेको छ । आगामी दिनमा गहुँ लोप भएर जाने अवस्थामा छ । यो सरकारले बुझ्ने कुरा हो, हामीले भन्ने कुरा होइन ।

सरकारले भ्याट लगाएकोमा हामीलाई केही टाउको दुखाइको विषय छैन । सरकारले भ्याट लगाएको छ, हामी तिर्छौ । हामीले उपभोक्ताबाट उठाउने हो, उठाएर तिर्छौ । भ्याट लगाएपछि सबैभन्दा ठूलो नोक्सान किसानलाई हुन्छ । किसानले आफ्नो परिश्रमको भाउ पाउँदैनन् । यो कुरा हामीले होइन्, किसानले उठाउनुपर्ने विषय हो ।

जब किसानले उचित पाउँदैनन्, त्यो बालीको लोप भएर जान्छ । नेपालबाट तोरी लोप भएर गयो । दलहन बाली लोप भएर गयो । धान लोप भइसकेको छ । आगामी दिनमा गहुँ लोप भएर जाने अवस्थामा छ । यो सरकारले बुझ्ने कुरा हो, हामीले भन्ने कुरा होइन । सरकारले नीति लगाएको छ, कार्यान्वयन गर्ने हो, हामी कार्यान्वयन गर्छौ ।

हामी व्यापारी हो, दुई पैसा कमाइ भयो भने यो व्यवसाय गर्छौ । नभए, अर्को व्यवसाय गर्छौ । अब तस्करीको माल नेपालमा छ्याप्छयाप्ती आउँछन् । कि सरकारले भ्याट हटाइदेओस्, कि गहुँमा पनि भ्याट लगाइदेओस् । यदि सरकारले आँटामा भ्याट हटाउने हो भने किसानले प्रतिक्वीन्टल गहुँमा एक सय देखि डेढ सय रुपैयाँ बढी पाउँछ । हामीले किसानसँग गहुँ किन्दा १३ प्रतिशत मूल्य जोडेर गहुँको मूल्य निर्धारण गर्छौ, । यदि भ्याट हटाइयो भने त्यो रकम किसानलाई जान्छ ।

अब गहुँको आँटाको बिक्री ५० प्रतिशत घट्छ । अहिले नेपालमा चक्की आँटाको उद्योग १५ देखि २० ओटा होला । त्यसबाहेक ससाना मिल धेरै छन् । त्यसलाई सरकारले कसरी भ्याट लगाउँछ रु नेपालको दूर्भाग्य भनौ, भ्याटमा दर्ता नभएकालाई कुनै नियमन छैन्, हामीले दर्ता नभएका मिलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको छ ।

सरकारले केही वर्ष अघिसम्म निर्यातमा ४ प्रतिशत नगद अनुदान दिएको थियो । त्यो घटाएर २ प्रतिशतमा झार्यो । त्यसलाई घटाएर फेरी १ प्रतिशत झार्यो । अहिले एक प्रतिशतलाई पनि हटाइदियो । मैले नबुझेको कुरा, हामीलाई एकातिर निर्यात बढाउनुपर्ने छ, अर्कोतिर सरकारले निर्यात गरेवापत पाउने नगद अनुदान हटाइदिएको छ ।

दालमा कुनै दिन सरकारले निर्यात अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । तर, पछि अनुदान मात्रै हटाएन, उल्टै किलोमा दुई रुपैयाँमा निर्यात कर लगाइदियो । सरकारको यस्तो तरिकाबाट कसरी व्यापारलाई सन्तुलन राख्न सकिन्छ रु

सरकारले केही वर्ष अघिसम्म निर्यातमा ४ प्रतिशत नगद अनुदान दिएको थियो । त्यो घटाएर २ प्रतिशतमा झार्यो । त्यसलाई घटाएर फेरी १ प्रतिशत झार्यो । अहिले एक प्रतिशतलाई पनि हटाइदियो ।

एउटा सत्य कुरा के हो भने सरकारले जति भन्सार र भ्याट बढाउँछ, त्यति नै चोरी पैठारी भएर सामान नेपाल आउँछ । सरकारले भ्याट लगाएपछिको तोरीको अवस्था हेरौ । धानको अवस्था हेरौ । गहुँको अवस्था कस्तो हुन्छ, त्यो पनि हेर्दै जाउ ।

हरेक बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको सुनिन्छ । तर, विगत १० वर्षदेखि आजसम्म हेर्नुस्, कृषि क्षेत्रका बार्षिक रुपमा कति प्रतिशतको आयात वृद्धि छ । प्रत्येक महिना २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको त चामल मात्रै नेपाल आइरहेको छ ।

कुनै समय नेपालबाट बङ्गादेश चामल निर्यात हुन्थ्यो । तर, आज स्वदेशी उत्पादनले देशको माग धान्ने कुरा त परै जाओस्, अर्बौै रुपैयााँको चामल नेपाल आइरहेको छ ।

– क्यापिटल नेपालमा प्रकाशित

२०७६ जेठ २२ गते बुधवार १५:४९ बजे प्रकाशित