"उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता, उपभोगमा विवेकशीलता" - The Sustainable Consumer.

मार्च १५ को सन्दर्भ : नेपालमा उपभोक्ता अधिकार

भुवन न्यौपाने । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको सन्दर्भ र नेपालमा उपभोक्ता अधिकार साथै यसको व्यवहारीक पक्षका विषयमा तुलनात्मक रुपमा अध्ययन गर्दा विविध पक्षमा तात्वीक भिन्नता रहेको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको वडापत्रले समेत उपभोक्ता अधिकारलाई नैसर्गिक अधिकार सरह प्रत्येक उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । वर्तमान परिवेशमा विकसीत मुलुकमा उपभोक्ता अधिकारलाई प्राथमिक अधिकारका रुपमा राखि राज्य र आम उपभोक्ताको अधिकारलाई विषेश महत्व दिएका हुन्छन् ।

विश्वभरीका उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्न पाउने प्राकृतीक कानुन हो । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले उपभोक्ता अधिकारलाई मानव अधिकारका रुपमा पनि अर्थ्याएकाहुन्छन् । तर, विकसित मुलुकका उपभोक्ता र हाम्रो जस्तो अति कम विकसित मुलुकका उपभोक्ताहरु विचको तुलना गर्दा यहाँ ज्यादै न्यूनस्तरको अवस्था रहेको पाईन्छ । विश्वका आम उपभोक्ता एउटै हुन् । उपभोक्ता अधिकार र कानुनको तात्वीक अर्थ एउटै हो भने नेपालमा किन व्यवहारीक रुपमा भिन्नता रहेको हो भन्ने प्रश्न आजको विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको सन्दर्भ हो ।

समय सान्दर्भीक एउटा अन्तरक्रियाको विषयलाई जोड्न चाहन्छु । अहिलेको एकाइसौ सताव्दी विश्वव्यापीकरण, निजिकरण र प्रविधिको विकासले विश्व समुदाय नै सानो र सहज हुन पुगेको छ । मानिसका आफ्ना परिकल्पनाहरु दिनप्रती दिन साकार हुदै गएका छन् । यसै सन्दर्भमा मलाई उठान गर्न मन लागेको उपभोक्ता अधिकारका विषयमा अमेरीका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान र यूरोपका विभिन्न देशहरुमा विविध पेशामा रहेका साथीहरु संग त्यहाँको उपभोक्ता अधिकार र व्यवहारीक पक्षका विषयमा जानकारी लिने मौका पाए ।

समग्रमा उनिहरुले आदान प्रदान गरेका विषयवस्तु र नेपालको वर्तमान अवस्थालाई तुलनात्मक रुपमा प्रस्तुत गर्दा धेरै असमानता देखिए । विकसित मुलुक र अति कम विकसित मुलुकको पूर्वाधारको संरचना, मानव विकास र आर्थीक विकासमा जस्तै भिन्नता त्यहाँका उपभोक्ता र यहाँका उपभोक्ताहरुमा पनि रहेको देखियो ।

अधिकार र नेपालको सन्दर्भ 

नेपालमा उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा वर्तमान संविधान(२०७२)ले धारा ४४ मा व्यवस्था गरेको छ । उक्त हकमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तीलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक समेत हुनेछ । उपभोक्ताको हक कार्यान्वयनका लागि विभिन्न नीति, ऐन, नियम कानुन पनि बनेका छन् र कार्यान्वयनमा आएका छन् । तर उल्लेखित नियम कानुन बमोजीम प्रत्येक उपभोक्ताले आफ्नो मौलिक हकले व्यवस्था गरे अनुसारको गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्न समेत पाएका छैनन् ।

उपभोक्ता अधिकारका कानुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका छन् तर व्यवहारीक रुपमा उपभोक्ताले अनुभुती गर्न पाएका छैनन् । उपभोक्ताले कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मुल्य तिरेर सोहि बमोजीमको मापदण्ड अनुसारको वस्तु तथा सेवा समान रुपमा उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ । मानीसका आधारभुत आवश्यकता भित्रै पर्ने उपभोक्ता अधिकारको विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखि मानव अधिकारको प्रतक्ष्य अनुभुती गराउनु राज्यको दायित्व हो ।

उपभोक्तका समस्या

नेपालमा पाईला पाईलामा उपभोक्ता ठगिनु पर्ने वाध्यता छ । सबै क्षेत्रका वजार अनुगमनमा प्रभावकारीता र निरन्तरता नहुदा दिनप्रतिदिन कालोवजारी, कृतिम मुल्य सिर्जना, अनियमितताले मुल्यवृद्धि आकाशिदै गएको छ । गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तीलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक समेत हुदा पनि अहिले सम्म उपभोक्ताले त्यसको अनुभुती गर्न पाएका छैनन् ।

नेपालमा प्राय जसो ठुला चाडवाडको नजिक र आपूर्तिको असन्तुलन भएका समयमा मात्र गरिने सिमित जनशक्तीको अनुगमनले वजार नियन्त्रण र सन्तुलन राख्न सक्ने देखिदैन । वजारमा देखिएका समस्या र मुल्यवृद्धिको वितृष्णाले आम नागरिकमा असमानताको अनुभुती भईरहेकोछ । आन्तरीक उत्पादन र रोजगारका अवस्था सिर्जना ज्यादै कम भएको छ । आयात र निर्यातको अन्तरले व्यापार घाटा चुलिदो छ । यस्तो अवस्थाले आम उपभोक्तालाई नकारात्मक मनोवैज्ञानीक असर परेको देखिन्छ ।

विश्वभरी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस अर्थात कोभिड १९ को संक्रमणले निमत्याएको आपूर्ति र उपभोगको असन्तुलन अवस्थालाई पनि निगरानीमा राखि आम उपभोक्ताको दिगो र सहज उपभोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ । आर्थिक क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असरका कारण उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको असन्तुलन र गुणस्तरहिन वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्नु पर्ने उपभोक्ताको वाध्यतालाई पनि मध्यनजर गरिनुपर्दछ ।

समाधानका उपाय

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको सन्दर्भ र नेपालमा उपभोक्ता अधिकार साथै यसको व्यवहारीक पक्षको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि बहुपक्षीय भुमिका रहेको देखिन्छ । लोककल्याणकारी कानुनी राज्यको निर्माण र आम उपभोक्ताको अधिकारलाई प्रत्यानुभुती दिलाउन राज्य, सरोकारवाला निकाय, व्यवसायी र आम उपभोक्ता चनाखो हुनु जरुरी हुन्छ ।

मानीसका आधारभुत आवश्यकता भित्रै पर्ने उपभोक्ता अधिकारको विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखि प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकको प्रतक्ष्य अनुभुती गराउनु राज्यको दायित्व हो । संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार प्राप्तीका लागि सरोकारवाला निकाय र अभिकारकर्मीहरुले पनि निरन्तर रुपमा खवरदारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । राज्य, सरोकारवाला निकाय जस्तै आम व्यवसायीहरु पनि राज्यको नियम कानुनको अधिनमा रहि उच्च नैतिकता र ईमान्दार पूर्वक आफ्नो व्यवसायलार्ई सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

उपभोक्ताले पनि आफूले उपभोग गरेका वस्तु तथा सेवामा गुणस्तरहिनता, अनियमितता, कालोवजारी, मुल्यवृद्धि भएको, मापदण्ड बमोजीमको वस्तु तथा सेवा नभएको पाएमा तत्काल नजिकको सरकारी तथा सरोकारवाला निकायमा उजुरी गर्ने वानी गर्नुपर्दछ । उपभोक्ताले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आफै सचेत रहि, परिवार र समुदायका अन्य उपभोक्ताहरुलाई पनि सचेत वनाउनु आजको अत्यावश्यकता देखिन्छ । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको “दिगो उपभोक्ता” र नेपाल सरकारको, “उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता, उपभोगमा विवेकशीलता” भन्ने नारा साकार हुन्छ कि ?

-लेखक कञ्जुमर आई नेपालका संयोजक हुन् ।

२०७६ चैत २ गते आइतवार १०:०३ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु